अमित शाह की घोषणा के बाद निषादों को आरक्षण देने की मांग पर सक्रीय हुई योगी सरकार

लखनऊ. निषाद समाज के आरक्षण की मांग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहल शुरू कर दिया है. वहीं इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा कर दिया है. जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र भेजकर इसमें मार्गदर्शन मांगा है. अमित शाह ने निषाद पार्टी और भाजपा की संयुक्त रैली में कहा था कि सरकार निषाद समाज की सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बाबत राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल की है.

निषाद पार्टी और भाजपा की संयुक्त रैली के बाद ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संजय निषाद की तरफ से दिए गए ज्ञापन पर योगी सरकार ने त्वरित कार्यवाही भी शुरू कर दी है. राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र भेजकर आरक्षण पर मार्गदर्शन मांगा है. वहीं यह ज्ञापन विशेष सचिव रजनीश चंद्र की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा गया है.

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ज्ञापन के मुताबिक त्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 53 पर मझवार जाति का उल्लेख है. डा. संजय निषाद का कहना है कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मझवार जाति के लोग माझी, मझवार, केवट, मल्लाह, निषाद आदि उपनामों का प्रयोग करते हैं. इसके चलते उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों को उपनाम लिखने पर उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं की जाती है.

वहीं निषाद पार्टी के प्रमुख डा. संजय निषाद ने मझवार जाति के सभी उपनाम वाले लोगों को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की मांग की है. जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 20 दिसंबर को पत्र भेजकर रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से तत्काल मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. यूपी चुनाव से पहले सरकार की इस पहल को निषादों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है.