UP : अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का कैशलेस होगा इलाज, जानें कैसे बनेगा स्टेट हेल्थ कार्ड

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश में अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगा. यह आदेश शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी किया गया. जारी निर्देशानुसार राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को सरकारी अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों और आयुष्मान में पंजीकृत निजी अस्पतालों में अब निशुल्क इलाज मिलेगा. इसके लिए सभी का स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा. 

इस योजना के लिए ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की जिम्मेदारी स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज को सौंपी गई है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि अपने विभाग के कर्मियों व पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी सभी विभागाध्यक्षों की होगी. निशुल्क चिकित्सा सुविधा शुरू करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने चिकित्सा संस्थानों व मेडिकल कालेजों को 200 करोड़ और जिला अस्पतालों आदि में कैशलेस इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 करोड़ की धनराशि देने के लिए कार्पस फंड बनाएगा.

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कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए बनाए गए कार्पस फंड से सरकारी चिकित्सालयों को इलाज पर होने वाले खर्चे की 50 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी. बाकी 50 प्रतिशत धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर वित्त विभाग द्वारा दी जाएगी. कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ-साथ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इलाज के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति किए जाने का विकल्प भी दिया जाएगा.