योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में डिजिटल होंगे भू-अभिलेख

Smart News Team, Last updated: Wed, 10th Feb 2021, 11:28 AM IST
  • योगी सरकार के इस फैसले से राजस्व परिषद, मंडलायुक्त, जिला, तहसील स्तर पर कंप्यूटर केंद्र, राजस्व न्यायालयों और राजस्व अभिलेखागारों के कंप्यूटरीकरण का रास्ता साफ होगा.
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 

लखनऊ: सूबे की योगी सरकार ने स्वामित्व योजना और भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने के रास्ते में बजट को लेकर आने वाली समस्या को दूर कर दिया है. सीएम योगी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कंप्यूटरीकरण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दे दी .

सरकार के इस फैसले से राजस्व परिषद, मंडलायुक्त, जिला, तहसील स्तर पर कंप्यूटर केंद्र, राजस्व न्यायालयों और राजस्व अभिलेखागारों के कंप्यूटरीकरण का रास्ता साफ होगा. इससे किसानों के साथ आम लोगों को राजस्व विभाग की सेवाएं और स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी के आधिकार प्रमाण पत्र जल्द मिल सकेंगे.

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आपको बता दें कि नियमावली संशोधन के बाद आवेदन पत्र के साथ 15 रुपए के प्रयोक्ता प्रभार और 5 पृष्ठों से अधिक खतौनी पर प्रति पृष्ठ एक रुपए अतिरिक्त देने होंगे. विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी प्रयोक्ता प्रभार और सेवा प्रदाता प्रभार देकर इलेक्ट्रानिक माध्यम से इसे किया जा सकेगा प्राप्त. प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि को बैंक में एक अलग खाता में रखने की होगी व्यवस्था. इसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट राजस्व परिषद के निर्देशों पर करेगा.

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