मेरठ की सीमा में शामिल हो सकते हैं 26 गांव, नगर निगम को सरकार के फैसले का इंतजार
- मेरठ: प्रशासन ने सरकार को नगरीय सीमा का विस्तार करने के लिए काफी समय से प्रस्ताव भेज रखा है. हालांकि, उस पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है. मेरठ नगर निगम प्रशासन ने चार साल पहले यह प्रस्ताव भेजा था. लेकिन अभी तक वह अटका हुआ है.
मेरठ: प्रशासन ने सरकार को नगरीय सीमा का विस्तार करने के लिए काफी समय से प्रस्ताव भेज रखा है. हालांकि, उस पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है. मेरठ नगर निगम प्रशासन ने चार साल पहले यह प्रस्ताव भेजा था. लेकिन अभी तक वह अटका हुआ है. बता दें, अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो लगभग 26 गांव नगरीय क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे. फिलहार मेरठ में विकास के पहिये को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही शासन की ओर से यह फैसला लिया जा सकता है.
गौरतलब है कि मेरठ शहर जहां राज्य स्मार्ट मिशन में शामिल है. रैपिड रेल कारीडोर भी तैयार हो रहा है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का काम भी रफ्तार पर है. इन प्रोजेक्ट्स की जब बात शुरू हुई थी तभी नगर निगम प्रशासन ने सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर लिया था. जो वर्ष 2016 में शासन को भेजा गया था. इसके बाद नगर निगम ने वर्ष 2019 में रिमाइंडर पत्र भेजकर शासन से इस पर निर्णय लेने का अनुरोध किया था. हालांकि इस पर अभी तक शासन से कोई निर्णय नहीं हुआ है.
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नगर निगम के संपत्ति अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि वर्तमान में नगर निगम सीमा में मेरठ कस्बे को मिलाकर 48 गांव शामिल है. अगर शासन 26 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेता है तो नगर निगम सीमा में कुल 74 गांव शामिल हो जाएंगे.
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