मेरठ के सरकारी विभागों पर नगर निगम का 34 करोड़ बकाया, लगेगा नोटिस
- नगर निगम के अधिकारी द्वारा बकायेदारों की सूची को खंगालने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि शीघ्र विभागों ने उनकी बकाया धनराशि को जमा नहीं किया तो उनके यहां पर नोटिस चस्पा किया जाएगा.

मेरठ में लगातार सरकारी विभागों पर बकाया की सूची बढ़ती ही जा रही है. इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी द्वारा बकायेदारों की सूची को खंगालने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि शीघ्र विभागों ने उनकी बकाया धनराशि को जमा नहीं किया तो उनके यहां पर नोटिस चस्पा किया जाएगा. इसका प्रमुख कारण यह है नगर निगम की स्थिति लॉक डाउन के चलते काफी खराब हो गई है और उनका खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है. इसलिए नगर निगम अब सरकारी विभागों को अपना निशाना बनाने लगा है.
मेरठ के नगर आयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी विभागों पर लगभग 34 करोड रुपए से अधिक का बकाया है. कोरोना काल के संकट के दौरान नगर निगम का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है और वह अब अपने खजाने को भरने के लिए सरकारी विभागों पर शख़्त रुख अख्तियार कर चुका है. आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि बहुत जल्द संबंधित विभागों पर बकाए के नोटिस चस्पा किए जाएंगे.
इसके अलावा बताया कि कुछ माह पूर्व नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सरकारी विभागों से बकाया भुगतान कराए जाने का निवेदन किया था. मगर अब तक भुगतान नहीं हो सका है. इसलिए उनके द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है.
यह भी बताया कि 29 विभागों पर 34 करोड़ 9 लाख 85 हजार 938 का बकाया चल रहा है. सबसे अधिक 25 करोड़ 15 लाख 42 हजार 765 रुपए का भुगतान मुख्य अभियंता विद्युत वितरण खंड पर चल रहा है.
उन्होंने बताया कि यदि यह भुगतान नहीं मिला तो वह पीटीएस वस्त्र विभाग से वसूली बकाया करने के लिए और भी कड़े कदम उठाएंगे. नगर निगम ने जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए संबंधित सभी 29 विभागों से अपने बकाया की धनराशि अतिशीघ्र जमा करने को कहा है.
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