42 करोड़ की GST हेराफेरी का मास्टर माइंड विकास जैन को मेरठ पुलिस ने किया अरेस्ट

Smart News Team, Last updated: Fri, 5th Mar 2021, 11:59 PM IST

CGST प्रिसिंपल कमिश्नर एसवी सिंह ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई में टीमों ने पाया कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की हेराफेरी करने के उद्देश्य से मेरठ में रजिस्टर्ड 30 से अधिक फर्मों का प्रबंधन एवं नियंत्रण कर रहा था. इस दौरान फर्जी फर्मों से संबंधित अहम दस्तावेज, जारी की गई इनवॉयसें, फर्जी फर्मों से संबंधित चेक बुकें और करीब 2.23 करोड रुपये कैश बरामद हुए

सिडिकेट के मास्टर माइंड विकास जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है. (प्रतिकात्मक फोटो)

मेरठ- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानि सीजीएसटी आयुक्तालय मेरठ के अधिकारियों ने भवन निरमाण सामग्री आदि से संबंधित करीब 200 करोड़ रुपये की फर्जी, जाली इनवॉयस जारी करने के एक मामले में मेरठ और गाजियाबाद में एक साथ ग्यारह स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान करीब 42 करोड़ की जीएसटी की हेराफेरी पकड़ी. इस सिडिकेट का मास्टर माइंड विकास जैन को गिरफ्तार किया. सीजीएसटी प्रिसिंपल कमिश्नर एसवी सिंह ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई में टीमों ने पाया कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की हेराफेरी करने के उद्देश्य से मेरठ में रजिस्टर्ड 30 से अधिक फर्मों का प्रबंधन एवं नियंत्रण कर रहा था. इस दौरान फर्जी फर्मों से संबंधित अहम दस्तावेज, जारी की गई इनवॉयसें, फर्जी फर्मों से संबंधित चेक बुकें और करीब 2.23 करोड रुपये कैश बरामद हुए.

इस मामले में टीमों ने पड़ताल में 30 फर्मों के रजिस्टर्ड पतों पर छापेमारी की. यह सभी फर्में या तो अस्तित्वहीन पाई गई अथवा इनके संचालक वह व्यक्ति पाए गए, जिनके दस्तावेजों का विकास ने फर्जी फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए दुरुपयोग किया था. साथ ही इन 30 फर्जी फर्मों की कुल बिक्री की बारीकी से जांच-पड़ताल की. जिसमें अनेक ऐसी फर्मों का पता चला, जिन्होंने इन फर्जी फर्मों द्वारा जारी की गई इनवॉयसों के आधार पर फर्जी आईटीसी लिया था. इन आईटीसी का लाभ लेने वाली फर्मों के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू कर दी.

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फर्जी बिल, इनवॉयस जारी करने वाले और जीएसटी चोरों के खिलाफ चल रहे अभियान में सीजीएसटी मेरठ के अधिकारियों ने अब तक 3500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नकली बिलिंग का पर्दाफाश किया है. आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. इस सघन अभियान में अब तक 2.50 करोड़ से अधिक की भारतीय मुद्रा बरामद जब्त की गई है. इन जीएसटी चोरी के मामलों में पिछले एक साल में 34.5 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी सरकारी खाते में जमा कराई है.

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