गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान मिलेगा, कोई काला कानून नहीं आएगा: अखिलेश यादव

Jayesh Jetawat, Last updated: Fri, 28th Jan 2022, 5:35 PM IST
  • सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ मिलकर शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में चुनावी प्रचार का आगाज किया. अखिलेश ने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार आने पर यूपी के गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान दिया जाएगा. 
मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनाज की पोटली को हाथ मेंं लेकर किसानों का कायाकल्प करने का संकल्प लिया (फोटोः सपा ट्विटर)

मेरठ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में यूपी के अंदर सपा गठबंधन की सरकार बनती है, तो गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान दिया जाएगा. प्रदेश में कोई भी काला कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा. किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी. अन्नदाताओं के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे.

मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने पुराने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि अब जब चुनाव आ गया है तो अपना संकल्प पत्र पढ़ें और देखें कि जो वादे उन्होंने किए वह पूरे हुए या नहीं. उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए. मुझे उम्मीद है कि इस बार सपा-RLD की जीत होने जा रही है. 2022 में हम यूपी को मजबूत सरकार देंगे.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अनाज की पोटली को हाथ में लेकर संकल्प लिया कि सत्ता में आने के बाद वे किसानों का कायाकल्प करेंगे.

जयंत चौधरी बोले- कर्मचारी किसी को वोटर आईडी न दें

आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में योगी सरकार के खिलाफ भारी रोष है. वे गठबंधन की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं. जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड मंगवा रहे हैं. सभी कर्मचारी और पुलिसकर्मी सतर्क रहें. अपना वोट बैलेट पेपर पर ही दें. कोई अधिकारी वोटर आईडी मांगे तो उसे ऐसे ही न दें.

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अखिलेश यादव ने भी कहा कि यूपी के अधिकारियों को कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को कहा गया है कि वे दबाव बनाकर कर्मचारियों के वोटर आईडी या आधार कार्ड ले लें. जैसे जिला पंचायत चुनाव में हुआ, वैसा करने की कोशिश की जा रही है. इसलिए सतर्क रहें.

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