IIA राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उद्यमियों ने उठाई अपनी मांग व परेशानियां

मेरठ. दिल्ली रोड़ पर मौजूद आईआईए भवन में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई. इसमें उद्यमियों की अलग-अलग समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई. साथ ही प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में अपनी मांगों को शामिल कराने के लिए पांच सूत्रीय ज्ञापन राज्यमंत्री दिनेश खटीक को भी सौंपा गया. यानी कुलमिलकर उद्यमियों ने खुद से जुड़ी चीजों को मुद्दा यहां उठाया.

आईआईए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश पटेल पहुंचे थे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता आईआईए मेरठ चैप्टर के चेयरमैन सुमनेव अग्रवाल और संचालन कोषाध्यक्ष राजीव कुमार ने बेहतरीन तरीके से की. आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने का काम किया. वही, दूसरी ओर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए आईआईए चैप्टर पदाधिकारियों का स्वागत और धन्यवाद किया गया.

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अशोक अग्रवाल ने पिछले दिनों उद्यमियों की परेशानियों को लेकर प्रदेश सरकार से हुई बातचीत और निर्णयों के बारे में जानकारी भी दी थी. इतना ही नहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल भूषण गुप्ता, मेरठ चैप्टर के सचिव विभोर अग्रवाल मंडल, अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, उघमी ए एन मल्होत्रा, आरके जैन समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्यमी शामिल रहे थे.

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उद्यमियों की समस्याओं से संबंधित सुझावों को राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भी जारी किया और उनकी पत्नी राज्य मंत्री दिनेश खटीक को सौंपा. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव आने वाला है. ऐसे में राजनीतिक पार्टी प्रदेश की जनता के बीच कुछ में चुनावी वादों और घोषणाओं के साथ चुनावी प्रतिस्पर्धा में उतरने जा रही है. ऐसे में हम चाहेंगे कि पार्टी का चुनाव घोषणापत्र ऐसा हो, जिसमें प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक लाभ और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो.

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रख गए ये सुझाव और उनकी मांगे

आईआईए की ओर से जो सुझाव और मांग की गई इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों तथा निकायों द्वारा उनकी कुल खरीद का कम से कम 30 फ़ीसदी की खरीद प्रदेश के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों से की जाए. साथ ही विभागीय टेंडरों में एमएसएमई के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी शर्तें नहीं शामिल हो. ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से सरकारी खरीद कराई जाए. प्रदेश के एमएसएमई की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड किया जाए इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक परिसंपत्तियों भवनों पर हाउस टैक्स आवासीय भवन से कम किया जाए, रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रोत्साहन देने और क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य प्रदेश में एमएसएमई को नेट नेट मीटरिंग की सुविधा को पुनः बहाल किया जाए.