अस्पतालों की अवैध वसूली के खिलाफ CCSU के छात्र, इन मांगों के साथ देंगे धरना

Smart News Team, Last updated: Wed, 19th May 2021, 12:07 PM IST
  • छात्रों ने इस बैठक में सभी अस्पतालों के कॉविड सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने और निगरानी कराने, बिलों और ऑक्सीजन के ऑडिट किए जाने की भी मांग की. जांच में दोषी पाए गए अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर कड़ी कार्यवाई की जाए. बहुत से ऐसे डॉक्टर है, जिन पर संभावित इलाज की डिग्री भी नहीं है और वह कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं.
छात्रों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं पर अस्पतालों के बाहर ही धरना देंगे.

मेरठ- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने निजी अस्पतालों द्वारा रोगियों के इलाज में तीमारदारों से की जा रही मनमानी शुल्क वसूली के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं और युवाओं ने छात्र नेता विनीत चपराना के नेतृत्व में अस्पतालों की अवैध वसूली के खिलाफ आवाज बुलंद की. एंबुलेंस, जीवनरक्षक दवाईयों, निजी अस्पतालों के मनमाने बिल और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी. साथ ही चेतावनी दी कि अस्पतालों में डीएम और कमिश्नर के आदेशों का पालन नहीं किया तो इन अस्पतालों के बाहर ही धरना देकर बैठेंगे.

छात्र नेता विनीत चपराना, अंकित मावी, विजय बहादुर, प्रमोद शेरगड़ी, अवनीश नागर, मयंक भाटी, दीपक चपराना, श्रीकांत चौधरी, भोला जाटव ने मांग की है कि गली-मोहल्लों में अस्पताल और क्लिनिक खुले हुए हैं, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर बैठे हुए हैं. इनकी जांच कराकर कार्रवाई की जानी चाहिए. देहात के लोगो के लिए एंबुलेंस व्यवस्था कराने और अन्य सुविधाएं देने का भी आग्रह प्रशासन से किया, क्योंकि वर्तमान समय में गांव में बड़ी ही गंभीर स्थिति बनी हुई है.

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इसके अलावा सभी अस्पतालों के कॉविड सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने और निगरानी कराने, बिलों और ऑक्सीजन के ऑडिट किए जाने की भी मांग की. जांच में दोषी पाए गए अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर कड़ी कार्यवाई की जाए. बहुत से ऐसे डॉक्टर है, जिन पर संभावित इलाज की डिग्री भी नहीं है और वह कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं. मेरठ में लगभग 46 अस्पतालों को कॉविड मरीजों के इलाज के लिए सेंटर है. सभी की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. अन्यथा अब छात्र इनकी तानाशाही के खिलाफ इन अस्पतालों के बाहर ही धरना देकर बैठेंगे. धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक यह सरकार द्वारा तय मानक के अनुसार बिल या अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से आरंभ नहीं करेंगे.

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