कृषि कानून लागू होने पर किसान विरोध,रद्द होने पर व्यापारी नाराज,क्या करें सरकार!

मेरठ. केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में फिर से मंडी शुल्क लागू कर दिया. यानी अब राज्य में मंडी समिति परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को पहले की तरह डेढ़ फीसदी शुल्क देना होगा. इसे लेकर अब व्यापारियों ने विरोध जताया है. बुधवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंच कर ज्ञापन दिया. पहले कृषि कानून लागू होने पर किसानों ने विरोध किया अब रद्द होने पर व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं.

बता दें कि कृषि कानून निरस्त होने के बाद अब मंडी शुल्क की पुरानी व्यवस्था शुरू हो गई है. अब मंडी से बाहर अनाज, सब्जी, फल आदि का कारोबार करने वालों को भी मंडी शुल्क देना होगा. प्रदेशभर में मंडी शुल्क लगाए जाने संबंधी निर्देश शुक्रवार को सभी कृषि उत्पादन मंडी समितियों को दे दिए गए हैं.

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व्यापारियो ने जलूस निकालकर किया प्रदर्शन

विरोध में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के निर्देश पर व्यापारियों ने जलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने प्रदेश में मंडी शुल्क फिर से बहाल किए जाने का विरोध किया. मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में मंडी शुल्क को वापस लिए जाने की मांग की. साथ ही कहा कि जीएसटी की दर जो 5 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. इससे महंगाई बढ़ेगी और व्यापार खत्म होगा यह निर्णय वापस लिया जाए.

गौरतलब है कि साल 2020 में नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा आठ जून 2020 को शासनादेश जारी कर मंडी समिति परिसर के बाहर कारोबार करने पर व्यापारियों से किसी तरह का मंडी शुल्क वसूलने की व्यवस्था समाप्त हो गई थी. सिर्फ मंडी परिसर में कारोबार पर ही व्यापारियों को मंडी शुल्क देना होता था.