मेरठ प्रशासन की खुली पोल, बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा पास कराना भूल गए अफसर

मेरठ. मेरठ में सरकारी विभाग की एक बार फिर से पोल खुल गई है. यूपी सरकार यूं तो लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है. लेकिन खुद सरकारी विभाग बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा रहे हैं. ऐसे में अब प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है. दरअसल, मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी के आदेश पर जोन-बी में 15 दिन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव के समय ईवीएम रखने के लिए बनाए जा रहे चुनाव आयोग के कार्यालय का नक्शा लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया है.

बता दें, अवर अभियंता के निरीक्षण के दौरान मौके पर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा नहीं मिला. बता दें यह निर्माण कंकरखेड़ा इलाके में हो रहा है. कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच पर 300 वर्ग मीटर में चुनाव आयोग का कार्यालय बनाया जा रहा है, इससे पहले साकेत स्थित आईटीआई में ईवीएम रखी जाती है. अब एक स्थायी स्थान के लिए अलग से कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है.

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हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक निर्माणाधीन बिल्डिंग का नक्शा अधिकारियों ने पास नहीं कराया. अहम बात यह है कि जिलाधिकारी के.बालाजी खुद कई बार इस निर्माण कार्य का निरीक्षण कर चुके हैं. निर्माण को नियम विरुद्ध पाए जाने के बाद एमडीए ने लोक निर्माण विभाग को नोटिस देना तय किया है. नोटिस में निर्देश दिए जाएंगे कि नक्शा पास कराने के बाद ही आगे का निर्माण शुरू किया जाए.