मेरठ: रैपिड रेल परियोजना को एशियाई विकास बैंक ने दी 7500 करोड़ रुपए की मंजूरी

मेरठ। एशियाई विकास बैंक ने रैपिड रेल परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है.

यह धनराशि 2020 से 2025 के बीच अलग-अलग चरणों में मिलेगी. इस राशि का उपयोग सिविल निर्माण, ट्रैक, स्टेशन बिल्डिंग, मल्टी मॉडलहब हब, डिपो ट्रैक्शन और बिजली आपूर्ति के लिए होगा. इस तरह प्रदेश में चल रहे इन तमाम परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी.

इससे दिल्ली व उत्तर प्रदेश के राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है. इस धनराशि से मिलने से इस परियोजना में भी तेजी आएगी.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में 2487 करोड़ रुपए का प्रावधान रैपिड रेल के लिए किया था. अब नई मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना के लिए कुल 4796 करोड़ों रुपए रैपिड रेल के हिस्से में आ चुके हैं.

परियोजना की पूरी लागत 32000 करोड़ रूपए है. इसका 60 फ़ीसदी हिस्सा एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जा रहा है जबकि 40 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व दिल्ली सरकार मिलकर देगी.

एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने कहा कि एडीबी द्वारा 1.049 बिलियन डॉलर की फंडिंग दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में किया जा रहा है.

यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी नई गति देगा. इससे लोगों के जीवन स्तर गुणवत्ता में सुधार आएगा