भूमि अधिग्रहण के मामले एक ही कोर्ट में चलेंगे, NHAI ने डीएम को भेजी सूची

Smart News Team, Last updated: Sat, 6th Feb 2021, 4:18 PM IST
  • मुजफ्फरपुर में भूमि अधिग्रहण के 108 के करीब मामलों की सुनवाई अब एक ही कोर्ट में होने से सभी केसों का निस्तारण एक साथ हो जाएगा. जिससे एनएच 77 परियोजना का काम तेजी से हो पाएगा. एनएचएआई ने 49 और मामलों की सूची भी डीएम को भेजी है.
डिफेंस काॅरीडोर भूमि अधिग्रहण के लिए यूपीडा को देनी होगी 10 हेक्टेयर जमीन. प्रतीकात्मक तस्वीर

मुजफ्फरपुर. जिले के भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले अब एक ही कोर्ट में चलेंगे. एनएचएआई की ओर से डीएम को 49 और केसों की सूची बनाकर भेजी गई है. ये मामले विभिन्न कोर्टों में चल रहे हैं. इन केसों को एडीजे चतुर्थ की अदालत में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया है. सभी मामलों को अब एक ही कोर्ट में सुनने से एक साथ केसों का निस्तारण हो जाएगा

उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण के 108 के करीब मामलों की सुनवाई जिले की अदालत में चल रही है. ये मामले एनएच-77 मुजफ्फरपुर-हाजीपुर खंड से संबंधित हैं. एनएचएआई परियोजना के निदेशक विभूति भूषण कुमार की ओर से शेष 49 मामलों की सूची बनाकर भी डीएम को भेज दी गई है. उसमें आग्रह किया गया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश से आग्रह कर इन मामलों को भी एडीजे चतुर्थ की अदालत में स्थानांतरित किया जाए. सभी केसों का एक साथ निपटारा होने से परियोजना का काम भी समय से पूरा होगा और लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा.

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गौरतलब है कि एनएच-77 के मुजफ्फरपुर हाजीपुर खंड में अधिग्रहित भूमि पर बने मकानों के लिए 76 लाख 74 हजार रुपए का अप्रूवल दिया गया है. जबकि इसके लिए 99 लाख 74 हजार रुपए की डिमांड रखी गई थी. इस संबंध में एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने भू-अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें अप्रूव की गई राशि का जिक्र करते हुए मुआवजे का भुगतान कराने का आग्रह किया गया है.

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