मुजफ्फरपुर में डीएम के अधिकारियों को योजनाओं की जांच कर सख्ती करने के निर्देश
- जिलाधिकारी की ओर से की गई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित मामलों को दो सप्ताह के भीतर निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अधिकारियों को जांच के दौरान लापरवाही को बर्दाश्त ना कर कार्रवाई करने के लिए कहा है.
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मुजफ्फरपुर. सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जाएगी. सभी वरीय अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर योजनाओं की जांच करें और सख्त कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह बात कही. उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर पूरी सख्ती बरती जाए. अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज कर राशि की वसूली की जाए. लापरवाही को बर्दाश्त ना किया जाए.
डीएम ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में बहुत सारे मामले लंबित मिले हैं. उन्होंने सभी लंबित मामलों का दो सप्ताह के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया है. गौर हो कि जिला स्तर पर 323, अनुमंडल पश्चिमी में 303 एवं पूर्वी में 357 मामले लंबित पड़े हैं. इनमें आपदा के 97, शिक्षा के 42, कृषि के 24, वित्त के 23, पंचायती राज के 21, आपूर्ति के 16, नगर निगम के 13 मामले लंबित हैं.
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पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में डीएम ने कहा कि जिन लाभुकों को प्रथम और द्वितीय किश्त की राशि दे दी गई है. उनके आवास निर्माण का भौतिक सत्यापन कर तृतीय किश्त की राशि का भुगतान करें. शौचालय निर्माण में बकाया राशि का भुगतान भी शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में डीडीसी सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रखंडों के बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ समेत अन्य वीसी से जुड़े थे. डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधान को शीघ्र अपने अधीनस्थ कर्मियों के सर्विस बुक की इंट्री उक्त पोर्टल पर करने का निर्देश दिया.
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