बिहार कैबिनेट बैठक में 13 फैसलों पर लगी मुहर, स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होंगे 1214 करोड़

Indrajeet kumar, Last updated: Tue, 21st Dec 2021, 10:10 PM IST
  • वाल्मिकी नगर में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 13 अहम बिंदुओं पर फैसले लिए गए. इस बैठक में उच्च माध्यमिक स्कूलों के आधारभूत संरचना के लिए 800 करोड़ की मंजूरी दी गई वहीं अगले पांच वर्ष में शहरी क्षेत्र के प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्रों में वेलनेस सेंटर और डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1214 करोड़ रुपये खर्च करने पर मुहर लगी.
वाल्मीकि नगर में हुए कैबिनेट बैठक की जगह

पटना. वाल्मीकि नगर में मंगलवार को हुई बिहार केबिनेट की बैठक में 13 हम बिंदुओं पर फैसला लिया गया. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया. उच्च माध्यमिक स्कूलों की आधारभूत संरचना के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. वहीं अगले 5 सालों में शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैलनेस सेंटर और डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1214 करोड़ रुपए खर्च करने पर मुहर लगी. इस कैबिनेट मीटिंग में सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है.

गौरतलब है कि पटना से बाहर राज्य में चौथी बार और वाल्मीकि नगर में पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हुई. लगभग ढाई घंटे तक चली इस मीटिंग में विकास के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा हुई. कैबिनेट मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ 64 लाख रुपए के बजट पर मुहर लगी. बरौनी में एक सॉफ्ट ड्रिंक और जूस प्रोसेसिंग के लिए प्राइवेट कंपनी के 278 करोड़ के निवेश को भी हरी झंडी मिल गई है. विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इससे 550 स्किल्ड वर्करों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा. भोजपुर में इथेनॉल और चारा बनाने वाली प्राइवेट कंपनी के 168 करोड़ की निवेश को भी हरी झंडी मिल गई है. साथ ही नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्तावित बिहार नगर पालिका टाउन प्लैनिंग योजना पर्यवेक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन को भी मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा कैबिनेट ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिले 40 करोड़ 76 लाख रुपए की योजना को भी स्वीकृति दे दी है. इस योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए जरूरी आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

इधर सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के निर्माण और आयात पर लगे प्रतिबंध मैं हुए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. विभाग सचिव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के फैसले में एकरूपता लाने के लिए संशोधन को मंजूरी देना जरूरी था. राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के 520 स्कूलों के रखरखाव और भवन निर्माण के लिए 37 करोड़ 89 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा भी कई अलग-अलग प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेनू देवी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद समेत अन्य मंत्री और विभाग के सचिव शामिल थे.

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