नीतीश सरकार का आदेश- बिहार के सभी कॉलेजों को अपनी साइट बनाकर रखना होगा अपडेट

ABHINAV AZAD, Last updated: Sun, 5th Dec 2021, 4:16 PM IST
  • नीतीश सरकार ने 30 दिसंबर तक कॉलेजों को अपना वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है. कॉलेजों को हर माह वेबसाइट अपडेट करना होगा. साथ ही वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड करनी होगी.
(प्रतीकात्मक फोटो)

पटना. शिक्षा विभाग ने कॉलेज संचालकों के लिए निर्देश जारी किया है. अब बिहार के सभी 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए अपनी वेबसाइट जरूरी कर दिया गया है. साथ ही कॉलेजों को हर माह वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड करनी होगी कि किस शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को कितनी राशि दी गई. शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, 30 दिसंबर तक हर संबद्ध डिग्री कॉलेज को अपनी-अपनी वेबसाइट बना लेनी है.

कॉलेजों को अपनी वेबसाइट बनाने के बाद वेतन के अलावा वितरण की स्पष्ट विवरणी भी उस वेबसाइट पर अपलोड करे होंगे. कॉलेजों को मिलने वाली अनुदान राशि में आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत हिस्सा मिला कर शिक्षक-कर्मियों के वेतन पर खर्च होगा. इसकी घोषणा पत्र प्राचार्य, सचिव एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से देनी होगी. जबकि इसके अलावा बिहार में संबद्ध डिग्री कॉलेजों को नए सत्र से अनुदान देने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी.

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गौरतलब है कि फिलहाल संबद्ध डिग्री कॉलेजों को उसके छात्र-छात्राओं के स्नातक कक्षाओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है. लेकिन अब सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि 'संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान' नामक अलग अकाउंट में रखा जाएगा. साथ ही इस राशि के लिए अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा. अनुदान राशि का उपयोग केवल शिक्षक-शिक्षकेतरकर्मियों के वेतन भुगतान के लिए किया जाएगा. अनुदान राशि मिलने के एक माह के अंदर उपयोगिता सर्टिफिकेट देने होंगे. बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने कॉलेज संचालकों के लिए निर्देश जारी किया है. अब बिहार के सभी 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए अपनी वेबसाइट जरूरी कर दिया गया है. साथ ही कॉलेजों को हर माह वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड करनी होगी कि किस शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को कितनी राशि दी गई.

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