बिहार के 85 लाख किसानों को करानी होगी E-KYC, अब PM सम्मान निधि को जरूरी

पटना.  बिहार के करीब 85 लाख किसानों को पेंशनधारियों की तरह लाइफ सर्टिफिकेट देना जरुरी हो गया है. दरअसल केन्द्र सरकार ने यह नई व्यवस्था की है. हालांकि किसानों को सम्मान निधि पाने के लिए भरवाए जा रहे ई-केवाइसी के लिए डॉक्टर से लिखाने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें केवल पीएम किसान पोर्टल यानी https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर ई-केवाइसी जमा करना होगा.  

राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लगभग 85 लाख लोगों को मिलता है. अब जब केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है. तब उन्हें हर हाल में इस साल 31 मार्च तक या उससे पहले पीएम किसान पोर्टल की मदद लेकर ई-केवाईसी कराना होगा. जानकारी मिल रही है कि इस साल जो किसान ई-केवाईसी नहीं भरेंगे, उन्हें सम्मान निधि की रकम तीन किस्तों में मिलने वाला 6 हजार रुपए का लाभ नहीं दिया जाएगा.

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मोदी सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के जिन किसानों का मोबाइल आधार से लिंक होगा, वह घर बेैठे पीएम किसान पोर्टल का मदद लेकर ई-केवाईसी कर सकते हैं. पोर्टल पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिए गए लिंक पर चटका लगाकर जरुरी जानकारी देनी होगी. इस प्रक्रिया के शुरूआत में किसान के आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. मिले ओटीपी का सही सही अंक देने के बाद किसान ई-केवाइसी के लिए मांगी गई सभी जरूरी जानकारी पोर्टल पर खुद भर सकते हैं.

15 रुपये देकर E-KYC करवा सकेंगे बिना मोबाइल लिंक आधार वाले किसान

वहीं जिन किसानों का आधार संख्या उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है. उन्हें पास के सहज जन सेवा केन्द्र या CSC सेंटर या अन्य संबंधित सुविधा केन्द्रों की मदद लेनी होगी. इस ई-केवाइसी के लिए केन्द्र सरकार ने सुविधा केन्द्र की राशि भी तय कर दी है. किसानों इस काम के लिए केन्द्रों को सुविधा शुल्क के रुप में 15 रुपये भुगतान कर अपना E-KYC करवा सकेंगे.

बता दें कि राज्य के 84.5 लाख किसानों को हर साल छह हजार रुपये यानी दो हजार की तीन किस्तों में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के रुप में मिलती है. लेकिन इसके लिए किसानों को राज्य के कृषि विभाग में निबंधित होना होगा. पहले इसी निबंधन के आधार पर भुगतान होता था. लेकिन केन्द्र सरकार ने एक दिसम्बर 2019 से इस योजना में भुगतान को आधार बेस्ड कर दिया है. लिहाजा, किसानों को आधार कार्ड के आधार पर ही भुगतान होता है. पारदर्शिता के लिए अब सरकार ने ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है. किसानों को इस साल पीएम सम्मान राशि पाने के लिए हर हाल में 31 मार्च के पहले ई-केवाईसी करना होगा.