बिहार: BJP MLA ने उठाई खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग, मंत्री ने दिया साथ
- हरियाणा सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बिहार भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने शनिवार को नीतीश सरकार से खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाए जाने की मांग की है. इसके आलावा सीएम खट्टर के फैसले को बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सही ठहराया है.
पटना. बीते दिनों हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा खुले में नमाज पढ़ने को न सहन किए जाने वाले फैसले का हवाला देकर बिहार के भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने शनिवार को नीतीश सरकार से भी राज्य में खुले में और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है. राजधानी पटना में रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान विधायक हरि भूषण ठाकुर ने हरियाणा सरकार द्वारा खुले में नमाज पढ़ने पर लगाए गए रोक का उदाहरण देते हुए कहा है कि बिहार में भी यह कानून लागू किया जाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि वे खुद इसके लिए काम करेंगे.
हरियाणा सरकार ने बीते शुक्रवार को सड़क और खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर रोक लगाया था. सीएम खट्टर द्वारा विवादित मसले पर लिए गए फैसले का समर्थन करते हुए बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की सड़कों पर किसी को अराजकता फैलाने की अनुमती नहीं है. लोगों को नमाज़ पढ़ना ही तो वह मस्जिद में जाकर पढ़े. किसी को सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं है. इसके आलावा मंत्री सम्राट चौधरी ने हरियाणा सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि अगर सूबे की सड़कों पर आप कुछ करना हीं चाहते हैं तो इसके लिए आप को पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. उन्होंने कहा कि पूजा पाठ व नमाज पढ़ने के लिए मंदिर और मस्जिद है.
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बता दें कि इन दिनों बिहार में त्रिस्तरीय पंचायात चुनाव का प्रक्रियाएं चल रही हैं. ऐसे में जनता की सुनने के लिए भाजपा द्वारा चलाए जा 'सहयोग' कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सूबे में 15 जनवरी तक पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं पूरी होने की संभावना है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के के बाद राज्य के सभी पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर विकास का काम शुरू किया जाएगा. मंत्री ने बताया की स्ट्रीट लाइट से लेकर ,सीसीटीवी कैमरा प्रबन्धन, कचरा प्रबंधन, पार्कनिर्माण का काम होगा. पंचायती राज मंत्री ने बताया है कि आगामी 2 से 3 साल में बिहार सरकार सभी पंचायतों के लिए भवन बनवाने का काम करवाएगी.
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