बिहार कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, शिक्षकों, आटो चालकों समेत लाखों लोगों पर पड़ेगा असर

Somya Sri, Last updated: Sat, 2nd Oct 2021, 8:52 AM IST
  • बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 10 बड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों से शिक्षकों, ऑटो चालकों समेत लाखों लोगों पर असर पड़ेगा. अब 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो चल सकेंगे. पटना, दानापुर और फुलवारीशरीफ के साथ-साथ खगौल में डीजल ऑटो चल सकेंगे. वहीं बिहार कैबिनेट ने गंगा नदी में मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए नियमावली गठन को मंजूरी दे दी गई है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल (फाइल फोटो)

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 10 बड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों से शिक्षकों, ऑटो चालकों समेत लाखों लोगों पर असर पड़ेगा. बिहार कैबिनेट ने डीजल ऑटो चलाने की मियाद बढ़ा दी है. पहले बिहार सरकार ने 30 सितंबर तक ही डीजल ऑटो पर रोक लगाने का फैसला किया था. लेकिन, अब 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो चल सकेंगे. पटना, दानापुर और फुलवारीशरीफ के साथ-साथ खगौल में डीजल ऑटो चल सकेंगे.

मालूम हो की ऑटो में बिहार सरकार की ओर से सीएनजी किट लगाने का आदेश दिया गया था. जिसे लगाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी. लेकिन, कोरोना वायरस का दौर और लॉकडाउन के कारण ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया. इसलिए बिहार सरकार ने ऑटो में सीएनजी किट लगाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक निर्धारित कर दी है. यानी मार्च तक पटना, दानापुर फुलवारीशरीफ और खगौल में डीजल ऑटो चल सकेंगे. अपर मुख्य सचिव के अनुसार इन क्षेत्रों में करीब 25 से 26 हजार डीजल ऑटो आते हैं. जिनमें 20 हजार ऑटो ने सीएनजी किट लगवा लिया है या ऑटो को इलेक्ट्रॉनिक में बदल दिया है.

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इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने गंगा नदी में मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए नियमावली गठन को मंजूरी दे दी है. नियमावली लागू होने के बाद गंगा में मूर्तियां विसर्जित नहीं हो पाएंगी. वहीं बिहार कैबिनेट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्री के लिए सदस्य सचिव स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट, सिस्टम कमेटी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और डिप्टी रजिस्ट्रार के एक-एक पद मंजूर कर दिए हैं. इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट में विशेष कार्य पदाधिकारी का एक पद भी सृजित करने की मंजूरी दे दी गई.

बिहार कैबिनेट के अहम फैसले

प्रारंभिक शिक्षकों के लिए एमएसीपी योजना लागू करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया.

गंगा जल उद्वय योजना के लिए 366.35 करोड़ रुपये मंजूर.

अररिया जिला में पुलिस केंद्र निर्माण के लिए 59.52 करोड़ मंजूर.

पुलिस अकादमी राजगीर में एक साथ चार हजार सिपाही प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 154.60 लाख रुपये स्वीकृत.

बिहार संवाद समिति के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए 37 पद सृजन की मंजूरी.

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों-कर्मचारियों के वार्षिक भुगतान के लिए 757.63 करोड़ रुपये मंजूर.

ऑटो में सीएनजी किट लगाने को लेकर अंतिम तारीख बढ़ाई गई.

निजी गोदामों को किराए पर लेकर अनाज रखने की व्यवस्था को दी मंजूरी.

गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के लिए नई नियमावली गठन को मंजूरी दी गई.

हाईकोर्ट के लिए 4 पद सृजन की मंजूरी दी गयी.

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