बिहार में सॉफ्ट ड्रिंक और इथेनॉल का होगा उत्पादन, 2 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी

पटना: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संम्पन्न हुई. इस दौरान कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी. इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया. साथ ही उद्योग विभाग के तहत बैगूसराय में सॉफ्ट ड्रिंक्स और भोजपुर जिले में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इन दोनों आद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन अगले साल फरवरी मार्च में होगा. इससे राज्य के 2000 युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरी मिलने की उम्मीद है. बेगूसराय के बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक इकाई की स्थापना में 278 करोड़ 85 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति मिली है. वहीं भोजपुर जिले में इथेनॉल और पशु चारे से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए 168 करोड़ 42 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है.

सॉफ्ट ड्रिंक इकाई के साथ फ्रूट जूस, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी होगा तैयार

बता दें कि बेगूसराय के बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक इकाई की स्थापना से वहां रुके औद्योगीकरण के विस्तार को रफ्तार मिलेगी. वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के साथ ही फ्रूट जूस और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी तैयार करेगा. मालूम हो कि हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि बिहार में जल्द ही इथेनॉल का उत्पादन शुरू होगा और बिहार इथेनॉल का हब बनेगा. उन्होंने कहा था कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन को लेकर बड़ी तादाद में निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं. 17 कंपनियां बिहार आ चुकी हैं. जल्द भूमि पूजन शुरू होगा. 3-4 प्लाट बनकर तैयार है. वहां शीघ्र उत्पादन शुरू होगा. वहीं इधर बिहार कैबिनेट के बाद खबर है कि इथेनॉल सहित सॉफ्ट ड्रिंक की इकाई के स्थापना के बाद राज्य में रोजगार के अवसर सृजन होंगे. साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 2000 लोगों को नौकरी मिलेगी.

बिहार कैबिनेट बैठक में 13 फैसलों पर लगी मुहर, स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होंगे 1214 करोड़

वहीं उद्योग मंत्री ने कहा था कि इथेनॉल के बाई प्रोडक्ट स्टार्च आदि से कैटल फीड का निर्माण किया जाएगा. राज्य में कच्चे माल (मक्का, ब्रोकन राईस) इत्यादि और जल की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए विभाग प्रयत्नशील है कि राज्य में इथेनॉल की और भी इकाइयां स्थापित हो. उन्होंने बताया था कि मक्के के डंठल से ही कोयले की जगह इथेनॉल की मशीन संचालित की जाएगी.

बता दें कि बिहार कैबिनेट बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के निर्माण और आयात पर लगे प्रतिबंध संशोधन को मंजूरी दे दी गई. वहीं राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के 520 स्कूलों के रखरखाव और भवन निर्माण के लिए 37 करोड़ 89 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं.