कैबिनेट: कोविड मृतकों के परिजनों को 4 लाख देने वाला पहला राज्य बना बिहार

पटना. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इसमें सरकार ने सबसे बड़ा फैसला कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के हक में किया है. बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता जारी रखने का फैसला लिया गया. 

सरकार की ओर से इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 106 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई. आपको बता दें कि बिहार इकलौता ऐसा राज्‍य है, जो कोविड संक्रमण से मरने वाले सभी लोगों के आश्रितों को चार लाख रुपए मुआवजा दे रहा है.

तीन नगर निकाय का विस्तार

इसके साथ ही बैठक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक एक नगर निकाय और तीन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार को मंजूरी दी गई है. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य, शहीद नाथून प्रसाद यादव, शील भद्रयाजी, स्व. मोगल सिंह और स्व. डूमर प्रसाद सिंह के सम्मान में बख्तियारपुर में प्रतिमा स्थल बनाने और हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह किए जाने को भी स्वीकृति दी गई.

बैठक से पहले चार मंत्री पाए गए कोरोना संक्रमित

बता दें कि बैठक से पहले बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद के साथ-साथ आबकारी मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद इन मंत्रियों ने बैठक में खुद पहुंचने की बजाय आनलाइन जुड़ने का विकल्‍प चुना. बिहार सरकार के एक और मंत्री जनक राम बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचे, लेकिन वे भी सभा कक्ष में नहीं गए और आनलाइन ही बैठक में शामिल हुए. इसके पीछे वजह यह बताई गई कि उन्‍होंने कोरोना की जांच नहीं कराई थी. बैठक में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों की कोरोना जांच के लिए एक दिन पहले ही सैंपल लिया गया था.