बिहार में इन कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी, क्या है नीतीश सरकार का आदेश ?

Smart News Team, Last updated: Sun, 6th Jun 2021, 6:22 PM IST
  • बिहार सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जो भी नव नियोजित अमीन ट्रेनिंग के बाद होने वाले परीक्षा में 10 प्रतिशत से कम अंक लाए हैं उन्हें पद से हटाया जाएगा. वहीं अंचलों में बनने वाले आधुनिक अभिलेखागार के काम में देरी से अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को डीओ लेटर देने का निर्देश दिया है.
खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.

पटना. नीतीश सरकार बिहार में नव नियोजित अमीन और अलग-अलग प्रखंडों में बनने वाले आधुनिक अभिलेखागारों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. सरकार ने नव नियोजित अमीनों को कहा है कि ट्रेनिंग के बाद ली जानें वाली परीक्षा में अगर किसी अमीन को 10% से कम अंक आता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी. इसके साथ ही जिस भी प्रखंड में आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाने में देरी की जाएगी, उस प्रखंड के अधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र ( डीओ लेटर) थमा दिया जाएगा.

बिहार में नव नियुक्त अमीनों के ट्रेनिंग होने के बाद होने वाले परीक्षा परिणाम को अपर मुख्य सचिव ने देखते हुए परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. वहीं विभाग के निदेशक जयसिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 75 प्रशिक्षु अमीन ऐसे हैं जिन्होंने 40 प्रतिशत से कम अंक लाए हैं. इन सभी 75 अमीनों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. जबकि 10 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अमीनों को नोटिस दे कर पद से हटाने की कारवाई की जाएगी. जिसकी समीक्षा अभी की जा रही है. जबकि 10 से 40 प्रतिशत अंक लाने वाले अमीनों को बेहतर करने के एक मौका और दिया जाएगा.

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अपर मुख्य सचिव ने इन अमीनों द्वारा फील्ड में किए जा रहे काम की सतत निगरानी का आदेश दिया है. वहीं राजस्व और भूमि सुधार विभाग जल्द ही बिहार के रैयतों को ई-मापी की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. जिससे बिहार में नव नियुक्त अमीनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी. मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के कार्य में देरी करने की वजह से अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को डीओ लेटर देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी अपर समरहर्ताओ से इस मद में दी गई राशि के खर्च का ब्यौरा मांगा है.

आपको बता दें कि प्रदेश के 534 अंचलों में से कुल 267 अंचलों में मॉडर्न अभिलेखागार शुरु करने का निर्णय लिया गया है. जिसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत काम करने वाला भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय ने 267 अंचलों में स्थित आधुनिक अभिलेखागार के लिए दो चरणों में 16 लाख 10 हजार रूपए की राशि प्रति अभिलेखागार को उपस्करों की खरीद के लिए दी है.

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