बिहार में पंचायत सरकार भवनों में खुलेंगी बैंक शाखाएं, डिप्टी सीएम के निर्देश

Pallawi Kumari, Last updated: Fri, 17th Sep 2021, 11:56 AM IST
  • गुरुवार को पटना में बिहार के उप-मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 78वीं बैठक हुई. इसमें उप- मुख्यमंत्री ने राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खोलने के निर्देश दिए.
बिहार में पंचायत सरकार भवनों में खुलेंगी बैंक शाखाएं.  फोटो साभार-लाइव हिन्दुस्तान

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 78वीं बैठक हुई. इस बैठक का आयोजन पटना के होटल चाणक्य में हुआ. मीटिंग में बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा की गई और बिहार के पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया. बैठक में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और इसके अलावा सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और बिहार सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए.

बैठक में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए. इसके लिए राज्य सरकार पंचायत में बैंक शाखाएं खोलने के लिए हर तरह कि सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार है. सरकार बैंक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार भवन मुहैया कराने के लिए सहमत है. इसके लिए 1078 जगहों की सूची बैंकों को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी के जरिए उपलब्ध करा दी गई है.

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उन्होंने कहा कि, बिहार के पंचायत सरकार भवनों में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंको की शाखाएं खोली जाएंगी. इस समय राज्य में करीब 16 हजार की आबादी पर एक बैंक शाखा है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 11 हजार की आबादी पर एक बैंक शाखा होती है. 

दरअसल बिहार के ग्रामीण इलाकों में दूसरे राज्यों की तुलना में बैंकों की शाखाएं काफी कम हैं. ऐसे में सरकार लगातार बैंकों पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के शाखाएं बढ़ाने के लिए दबाव बना रही है, जिससे बिहार में बैंकों का निवेश अधिक हो और अधिक से अधिक बैंक जरूरतमंदों को लोन दे सके. 

उपमुख्यमंत्री ने बैंकों के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) नहीं बढ़ाने पर भी बैंकों को फटकार लगाई. बाढ़ और आपदा प्रभावित स्थिति को देखते हुए जरूरतमंदों को लोन उपलब्ध कराने को कहा गया, जिससे सीडीआर में भी सुधार होगा. इसके साथ ही राज्य के 38 जिलों में बैंकिंग सेवाओं को डिजिटाइलेजेशन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. 

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