बिहार शिक्षा विभाग कर्मियों के लिए बुरी खबर, वेतन निर्धारण में गड़बड़ी से घटेगी सैलेरी

पटना. बिहार में शिक्षा विभाग में घोटाला सामने आने से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है. अब विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो सकती है. शिक्षा विभाग में वेतन निर्धारण में गड़बड़ी पकड़ी गई है. जिसने जिम्मेदारों की परेशानियां बढ़ दी है. अब विभाग इसके लिए जिम्‍मेदार अफसरों और इसका लाभ ले रहे कर्मचारियों की तलाश में जुटा है. उम्मीद है गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सभी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण फिर से किया जाए.

बता दें यदि वेतन निर्धारण फिर से होता है तो विभाग की बचत तो होगी लेकिन कर्मचारियों के जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा. राज्य में 20 दिसंबर 2000 के बाद शिक्षा विभाग के प्रमंडलीय एवं जिला संवर्ग में नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को 3050-4500 के स्थान पर 4000-6000 के वेतनमान की स्वीकृति को अनुचित करार देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है.

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20 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्ति की होगी जांच:

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए निर्देश में निदेशक ने कहा है कि संज्ञान में आ रहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किये बिना एवं इतने महत्वपूर्ण मामले में वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुकूल आदेश नहीं रहने पर भी 20 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक का वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है. कई ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद सदृश्यता स्थापित होने पर ही लाभ देने के आदेश पर विचार न कर आदेश स्वीकृत किया जा रहा है, जो उचित नहीं है.

बिना विभाग से अनुमति लिए एंव एवं अपील की कार्रवाई किए बिना वेतनमान की स्वीकृति से विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं और अनियमित लाभ का दावा किया जा रहा है. निदेशक ने जिन प्रमंडलीय एवं जिला संवर्ग में 20 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त जिन निम्नवर्गीय लिपिकों को 4000-6000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनकी रिपोर्ट 14 दिसंबर तक मांगी है. रिपोर्ट आने पर विभाग आगे की कार्रवाई करने के साथ वेतन निर्धारण भी किया जाएगा.