बिहार : जमीन मालिकों को सहूलियत, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकेंगे लगान जमा

Indrajeet kumar, Last updated: Sun, 3rd Oct 2021, 1:09 PM IST
  • बिहार के जमीन मालिक अब अगले साल मार्च यानी मार्च 2022 तक जमीन का लगान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकेंगे. साथ ही म्यूटेशन के लिए भी दोनों विकल्प खुले रहेंगे. राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इससे पहले सितंबर तक ऑफलाइन सुविधा को बढ़ाया था. हालांकि अब इसे मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
ऑफलाइन लगान जमा का विकल्प मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया (फाइल फोटो)

पटना. अब बिहार के लोग जमीन का लगान अगले साल मार्च तक ऑफलाइन भी जमा कर सकेंगे. साथ ही म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के लिए भी ये नियम लागू रहेंगे. कोविड के दौरान जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन न हो पाने के कारण बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है. इस नियम के तहत लगान जमा करने और म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प खुले रहेंगे. पब्लिक अपनी मर्जी से दोनों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं. इससे पहले भी भू-राजस्व विभाग ने ऑफलाइन विकल्प को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया है. यानी अब मार्च तक सीधे दफ्तर जाकर काउंटर पर भी लगान जमा किया जा सकेगा.

गौरतलब है कि भू-राजस्व विभाग ने 2018 से ही डिजिटल सेवा शुरू कर दिया है. जिसके तहत रजिस्ट्री, म्यूटेशन और लगान जैसी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. लेकिन म्यूटेशन और लगान के मामले में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई. इसके पीछे कारण ये बताए जा रहे हैं कि आम पब्लिक मोबाइल और कंप्यूटर से लगान और म्यूटेशन जैसे काम कर पाने में ज्यादा जानकर नहीं हैं. वहीं दूसरी ओर लगान से जुड़े सारे दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज नहीं हो सके हैं. पिछले साल लगान वसूली के मामले में विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ा. कोरोना काल मे दफ्तर बंद रहे. जिसके कारण राजस्व विभाग वसूली आधी हो गई. भू-राजस्व विभाग ने लगान वसूली के लिए 500 करोड़ का लक्ष्य बनाया था. लेकिन भू-राजस्व लक्ष्य से आधा यानी 250 करोड़ ही वसूली कर पाया. विभाग को सैराट की बंदोबस्ती से भी कमाई नहीं हो पाई.

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विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में टैक्स वसूली में काफी सुधार हुआ है. अप्रैल से अगस्त यानी पांच महीने में लगभग 60 प्रतिशत राजस्व की वसूली हो चुकी है.अब तक कि यह वसूली पिछले साल की तुलना में लगभग 36 प्रतिशत है. वसूले गए इस लगन में पिछले साल के बकाए लगान भी शामिल हैं. राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग ने महीने का लक्ष्य रखा है.

 

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