झारखंड के मनरेगा मॉडल की बिहार सरकार ने की तारीफ, राज्य में जल्द लागू होगी ये योजना

पटना: अब जल्द ही झारखंड में लागू मनरेगा योजना के तर्ज पर बिहार में भी मनरेगा की शुरुआत की जाएगी. जिससे इसका सीधा फायदा राज्य के मजदूरों और छोटे कामगारों को मिलेगा. वहीं योजना के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने झारखंड का दौरा किया है. उन्होंने मनरेगा योजना के क्रियान्वयन एवं सामाजिक अंकेक्षण की बारीकियों को समझने और उसे बिहार में लागू करने के लिए झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं मनरेगा आयुक्त के साथ बैठक की.

बैठक में उन्होंने झारखंड में मनरेगा के क्रियान्वयन एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न आयामों के विषय में विचार-विमर्श किया. वहीं बैठक के दौरान झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन और मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने संयुक्त रूप से सोशल ऑडिट यूनिट से अवगत कराया. वहीं, झारखंड के राज्यस्तरीय विशेषज्ञों ने विषयवार नवाचारों से इस योजना के बारे में अवगत कराया. जबकि सामजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासकीय और वित्तीय सहयोग और स्वतंत्रता की बारीकियों को बताने का प्रयास किया.

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वहीं मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया," मनरेगा में यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया सहभागी, निष्पक्ष और प्रभावी हो. इससे ग्राम सभा को निर्णय लेने और अनुशंसा करने में आसानी होती है." उन्होंने बताया, "सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में तीन साल में किये गए प्रयोगों और विभिन्न योजनाओं में इसके फैलाव और प्रभाव के कारण झारखंड आज अग्रणी राज्यों की कतार में है." उन्होंने आगे कहा कि असम, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से टीमों ने यहां का भ्रमण कर सीखने की कोशिश की है. वहीं अरविंद कुमार चौधरी ने इस संबंध में इन प्रयोगों को जन भागीदारी और निष्पक्षता के लिए उपयुक्त और आवश्यक बताया. साथ ही उन्होंने मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए झारखंड मॉडल की प्रशंसा की.