बिहार सरकार देगी 44,000 प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन को ट्रेनिंग, मिलेगा रोजगार

Smart News Team, Last updated: 06/03/2021 10:47 AM IST
  • बिहार सरकार द्वारा शुरू अभियान 'हर घर नल का जल' के तहत लगाए गए मोटर, नल ,पाइप ,बिजली उपकरणों आदि के रखरखाव व देखभाल को अब और बेहतर बनाने के लिए राज्य के 44,000 लोगों को प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण मिलेगा.
बिहार सरकार देगी 44,000 प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन को ट्रेनिंग, मिलेगा रोजगार

पटना। राज्य सरकार द्वारा शुरू अभियान 'हर घर नल का जल' के तहत लगाए गए मोटर, नल ,पाइप ,बिजली उपकरणों आदि के रखरखाव व देखभाल को अब और बेहतर बनाने के लिए राज्य के 44,000 लोगों को प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण मिलेगा. इस योजना के तहत प्रशिक्षित हुए लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल पाएगा. वही प्रशिक्षण के लिए मिलने वाली राशि से राज्य में आईटीआई का उन्नयन होगा.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुक्रवार को दीघा में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में बिहार राज्य कौशल विकास मिशन एवं प्रशिक्षण सह शोध केंद्र प्रांजल के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रारंभ किया गया. इस आयोजन में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान मौजूद रहे.

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श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि राज्य के 56,079 से अधिक वार्डों में 'हर घर नल का जल' निश्चय के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाएं संचालित हैं. इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि विभाग की जलापूर्ति योजना के निर्माण और 3 माह के ट्रायल रन के उपरांत आगामी 60 माह तक योजनाओं का संचालन व रखरखाव निर्माणकर्ता संवेदक द्वारा किया जाएगा. इसके लिए पूर्णकालिक पंप ऑपरेटर और आवश्यकता आधारित नंबर इलेक्ट्रिशियन आदि की सेवा संवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है.

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मौके पर पीएचईडी जीतेंद्र श्रीवास्तव, श्रम आयुक्त सह निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण रंजीता, विशेष सचिव आलोक कुमार ,बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम समन्वयक दीघा आईटीआई के प्राचार्य राकेश रंजन एवं निदेशक प्रांजल मोहम्मद सादुल्लाह जावेद के साथ साथ संयुक्त सचिव राय संजीव सहाय उपस्थित थे.

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श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि बिहार कौशल विकास मिशन सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इन प्रशिक्षणार्थियों की ट्रेनिंग प्रदेश में बेहतर मानव संसाधन की पूर्ति के उद्देश्य से कराएगा. इस प्रशिक्षण में पूर्व से जानकारी रखने वाले या कार्यरत प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन को भी आरपीएल यानी रिकॉग्नाइज प्राइस लर्निंग योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा. यह प्रशिक्षण 11 दिन का होगा मूल्यांकन और प्रमाणन भी किया जाएगा.

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