जमीन खरीद-बेच में फर्जीवाड़ा कम करने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

Smart News Team, Last updated: Fri, 5th Mar 2021, 8:36 PM IST

बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां जमीन से जुड़ा हर काम ऑनलाइन हो रहा है. इस प्रक्रिया से आम नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है. यह जानकारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने दी. उन्होंने आगे कहा कि सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

मंत्री ने बताया कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कामकाज में 125 प्रतिशत सुधार किया है.

पटना- बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां जमीन से जुड़ा हर काम ऑनलाइन हो रहा है. इस प्रक्रिया से आम नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है. यह जानकारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने दी. उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

बताते चलें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार गुरुवार को विधानसभा में विभागीय बजट पेश करने के बाद सरकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे. इस दौरान सदन ने ध्वनिमत से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 12 अरब रुपये से अधिक का बजट पारित कर दिया. मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में अभी भू सर्वेक्षण और चकबंदी का काम साथ-साथ चल रहा है. सरकार इसके लिए अभियान चला रही है. विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी दूर हो रही है. दिसंबर 2017 से राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि देश में भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करने वाली एजेंसी एनसीइएआर यानि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च ने देश को इस मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है. यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के कामकाज के मूल्यांकन पर आधारित है. मंत्री ने बताया कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कामकाज में 125 प्रतिशत सुधार किया है. उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में केरल दूसरे जबकि त्रिपुरा तीसरे नंबर है.

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