नीतीश सरकार ने दिखाई सख्ती, इन जिलों के 24 अंचल अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस

पटना. बिहार के 24 अंचलों में जमीन से जुड़ी सेवाओं का ब्यौरा तय समय पर वेबसाइट पर न अपलोड करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन लापरवाह कर्मीयों पर सख्ती दिखाते हुए इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही संबंधित जिलाअधिकारियों को उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है.  इतना ही नहीं विभाग ने डीएम द्वारा दोषी कर्मीयों पर किए गए कार्यवाई का ब्यौरा भी  मांगा है. भू अर्जन के डायरेक्टर सह डिप्टी सचिव सेक्रेटरी सुशील कुमार ने सूबे के 15 जिला के जिलाधिकारियों को मंगलवार को इस संबंध मे एक पत्र जारी किया है. 

सचिव नें इन 15 डीएम को भेजा है पत्र

सचिव ने पटना, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण एवं सीतामढ़ी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है. राजधानी पटना के सदर प्रखंड (अंचल) समेत बाकी जिलों के कुल 24 प्रखंड स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है. बता दें कि इस मामले में पश्चिम चंपारण के सबसे अधिक पांच अंचल पिछड़े गए हैं. जमीन से जुड़ी सेवाओं का ब्यौरा तय समय पर वेबसाइट पर न अपलोड कर पाने वाले मधेपुरा के चार, पश्चिम चंपारण के चार, मधुबनी के दो और अन्य जिलों के एक-एक अंचल अधिकारियों (सीओ) को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाना है.

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15 जिलों के इन 24 अंचलों में हुई है लापरवाही

नवीनगर, खुदाबंदपुर, नावकोठी, शामो अकहा, गौरा बौराम, बथानी, लक्ष्मीपुर, चौसा, ग्वालपाड़ा, मुरलीगंज, उदाकिशुनगंज, खजौली, लौकही, हिलसा, पटना सदर, सौर बाजार, मोहनपुर, दिघवाड़ा, मेजरगंज, बैरिया, बेतिया, जोगापट्टी, मंझौलिया और सिकटा.

वेबसाइट पर अपलोड करना है ये जमीन का ब्यौरा

डायरेक्टर व डिप्टी सचिव द्वारा डीएम को भेजे गए पत्र के मुताबिक, इन सभी अंचल के अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अभियान बसेरा, आपरेशन भूमि दखल दहानी, लोक भूमि अतिक्रमण, जल निकाय अतिक्रमण, भू लगान वसूली, जमीन की मापी आदि सेवाओं में क्या उपलब्धि हासिल हुई है से संबंधित ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करना है. इसके आलावा ये भी बताना है कि किस सेवा के लिए कितने आवेदन आए. कितने आवेदनों का निबटारा किया गया. कितने आवेदन किस वजह से लंबित पड़े हैं.

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बता दें कि बीते दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने उपलब्धियों की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने पाया कि 15 जिलों के 24 अंचलों का कामकाज संतोषजनक नहीं है. इसे देखते हुए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द चिन्हित 24 अंचलों की उपलब्धि वेबसाइट पर दर्ज कराएं. ताकि फिर से इनकी समीक्षा की जा सके. साथ ही डीएम को ये भी निर्देश दिया गया है कि दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष लिया जाए और उनके खिलाफ नियम के मुताबिक अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. विभाग ने डीएम द्वारा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरा भी मांगा है.