बिहार सरकार बोली- ना EWS कोटा में उम्र सीमा छूट, ना BPSC रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट

Smart News Team, Last updated: Fri, 30th Jul 2021, 6:08 PM IST
  • बिहार सरकार ने साफ कर दिया है बिहार लोक सेवा आयोग के रिजल्ट में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी. विधानसभा में मंत्री बिजेंद्र यादव ने ध्यानाकर्षण सवाल पर ये जवाब 
बिहार विधानसभा के गेट पर शुक्रवार को नौकरी, जाति जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन करते राष्ट्रीय जनता दल के विधायक.

पटना. बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भर्ती-बहाली में उम्रसीमा की छूट नहीं देगी. बिहार विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण नोटिस के जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण वालों उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देगी. आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरी-पढ़ाई में दस प्रतिशत आरक्षण मिलता है.

विधानसभा में मंत्री बिजेंद्र यादव ने दो टूक कहा कि बिहार सरकार ईडब्ल्यूएस कोटा के लोगों को एज लिमिट में कोई छूट नहीं देगी. बिजेंद्र यादव ने ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए साफ-साफ कह दिया कि दूसरे राज्य क्या कर रहे, ये वहां की सरकारें जानें. बिहार सरकार केंद्रीय कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक अधिसूचना जारी कर रही है.

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नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दो दिन पहले ही नीट परीक्षा से मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की ऑल इंडिया कोटे की सीट में ओबीसी को 27 परसेंट कोटा के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस को 10 परसेंट आरक्षण दिया है. इसका फायदा इस दो कैटेगरी में करीब 5500 बच्चों को होगा जिन्हें देश भर के मेडिकल कॉलेजों में इस कोटे के तहत एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस कोर्स के एडमिशन में आरक्षण मिलेगा. 

बिहार लोक सेवा आयोग में वेटिंग लिस्ट का विचार नहीं: बिजेंद्र यादव

प्रभार मंत्री बिजेंद्र यादव ने एक दूसरे ध्यानाकर्षण नोटिस पर कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के परिणाम में वेटिंग लिस्ट शुरू करने का कोई विचार सरकार का नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर बीपीएससी रिजल्ट के बाद कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वो रिक्त पद अगली बहाली में जोड़ लिया जाता है. 

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सवाल पूछने वाले का मकसद ये जानना था कि बीपीएससी के अंतिम परिणाम के बाद अगर पास किया कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो क्या उस पद पर बहाली के लिए उसी मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट शुरू की जा सकती है जिससे वो पद उसी साल भरा जा सके. 

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सरकार ने साफ कर दिया कि इस तरह की किसी प्रतीक्षा सूची की शुरुआत वो नहीं करने जा रही है. जो पद सेलेक्ट कैंडिडेट के ज्वाइन नहीं करने से खाली रह जाएंगे वो अगली परीक्षा के रिक्त पदों में शामिल कर लिए जाएंगे.

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