बिहार पंचायत चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने इन 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, फुल डिटेल्स

पटना. बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी. बैठक में बिहार सरकार के मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े. बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ा फैसला किया है. स्वास्थ्य विभाग में 70 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 30 सितंबर 2017 तक बकाया वेतन नहीं मिला पाया है. जिसके लिए सरकार ने 1 अरब 18 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति की है. इसमें चालू वित्तीय वर्ष में के लिए 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार की स्वीकृति की है. इसके अलावा बिहार आकस्मिता निधि से 57 करोड़ 55 लाख 71 हजार 6 सौ रुपये स्वीकृत किये गए हैं.

कैबिनेट में भागलपुर के नवगछिया कटारिया स्टेशन के बाच रेलवे द्वारा स्वीकृत ऊपरी पुल के लिए 41 करोड़ 65 लाख 96 हजार रुपये की कुल लागत से राज्य सरकार ने 21 करोड़ 92 लाख 78 हजार 500 रुपये स्वीकृत किये हैं. सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा अधियाजरी नवीन कुमार सिंह 2013 से अनुपस्थित चल रहे थे. कैबिनेट में फैसले के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है. उपभोक्ता अधिकारों ले संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकार सलाहकार परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति की गई है.

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बिहार पंचायत चुनाव में लिए मतपत्रों की छपाई के लिए मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता को आम निर्वाचन 2016 के दर पर अनुबंध किया गया है. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो भी परिवार देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए हैं उन्हें सतत जीवकोपार्जन योजना के तहत 3 वर्षों के लिए सेवा का विस्तार किया गया है. जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त अंजनी कुमार सिंह को तकनीकी परामर्श के लिए एक साल और कार्यावधि को बढ़ाया गया.

एनएच 84 फोरलेन हाइवे के चौड़ीकरण के लिए भोजपुर बिहिया अंचल में सरकार ने 0.17 एकड़ जमीन को एनएचएआई को दी है. सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत प्रदेश में पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में नॉलेज पार्टनर एजेंसी मनोनीत करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके लियूए अगले 5 सालों के लिए दो चरणों मे कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए 97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट ने 249 करोड़ 76 लाख रुपये की सहायक अनुदान का व्यय विमुक्ति की स्वीकृति दी है. मीठापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र से करबिगहिया 132 kv उप केंद्र के लिए अंडर ग्राउंड लाइन ले लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. बक्सर के चौसा-गहमर रेलवे स्टेशनों के बीच आरओबी की कुल लागत में से राज्य सरकार ने 22 करोड़ 95 लाख 90 हजार रुपये की अनुमानित लागत स्वीकार की है. इसके साथ ही पहलेजा-करबंदिया स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण की कुल लागत में 41 अक्रोरे 26 लाख 62 हजार ली प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.