CM नीतीश का चुनावी मास्टस्ट्रोक, शिक्षकों की सैलेरी बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी

पटना. बिहार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने शिक्षकों और लाइब्रेरियनों की बेसिक सैलेरी में 15 परसेंट का इजाफा करने का फैसला किया है. साल 2006 से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर यह फैसला लागू किया जाएगा. ईपीएफ में सरकार के सहयोग के बाद शिक्षकों को सैलेरी में 20 प्रतिशत से ज्यादा इजाफा मिलेगा.

नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों को होगा. सरकार का यह फैसला 21 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा.

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इसके साथ ही नीतीश कुमार की कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लगा दी है. बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले से हर साल करीब 28 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ जाएगा.

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मालूम हो कि बीते 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा था कि वे जल्द ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली लागू करेंगे. बिहार में नियोजित शिक्षक पिछले कई सालों से इसी नई सेवा शर्त नियमावली के लागू करने की मांग कर रहे थे.

बिहार में चुनाव इसी साल होने हैं. ऐसे में नीतीश कुमार का यह दांव उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंचा सकता है.