नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में सात निश्चय पार्ट-2 योजना को मिली मंजूरी

Smart News Team, Last updated: 15/12/2020 07:47 PM IST
  • बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सात निश्चय पार्ट-2 के तहत होने वाले कार्य को मंजूरी दे दी हैं. मंगलवार को अगले पांच साल के लिए सरकार की कार्य योजना को लेकर कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं. 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना. बिहार की एनडीए सरकार ने मंगलवार को अगले पांच साल के लिए सरकार की कार्य योजना को लेकर कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें सात निश्चय पार्ट-2 योजना के तहत होने वाले कार्यों को लेकर नीतीश कैबिनेट की मुहर भी लग गई है. नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को 15 एजेंडों पर मुहर लग गई है. बिहार सरकार की  कैबिनेट ने आत्मनिर्भर बिहार से लेकर सात निश्चय पार्ट-2 योजना समेत सुशासन के अन्य कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी हैं. 

सात निश्चय पार्ट-2 योजना के तहत कार्यक्रम-

1. राज्य के सभी आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा.

2. हर जिला में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा.

3. प्रत्येक मंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा.

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4. स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा.

5. तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

6. एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.

7. राजगीर में एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.

8. युवाओं को अपने उद्दम या व्यवसाय हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत( अधिकतम पांच लाख रुपये) का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम पांच लाख का लोन मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा. 

9. सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बीस लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किए जाएंगे. 

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10. अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25 हजार रुपये और ग्रेजुएशन पास होने पर 50 हजार की आर्थिक सहयाता दी जाएगी. 

11. वृध्दों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा. शहर में रहने वाले बेघर/भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला बनाया जाएगा.

12. ह्दय में छेद के साथ जन्मों बच्चों को फ्री में उपचार हेतु ‘बाल ह्दय योजना’ लागू किया जाएगा. 

13. कोरोना टीका को पूरे राज्य में फ्री टीकाकरण कराया जाएगा.

14. राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस तैयार किया जाएगा.

15. इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा.

16. जिला स्तर पर इनका अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा.

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