नई निर्यात नीति बनाने में जुटी नीतीश सरकार, 2025 तक 10 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य

Nawab Ali, Last updated: Mon, 1st Nov 2021, 7:11 AM IST
  • विदेशों में निर्यात बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने नई निर्यात नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल निर्यात में बिहार देश के 36 राज्यों में से 30 नंबर पर आता है लेकिन सरकार नई निर्यात नीति के तहत साल 2025 तक 10 फीसदी बढ़ाने की तैयारी में है.  
विदेशों में निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति बना रही बिहार सरकार. फाइल फोटो

पटना. बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार निर्यात को 20 गुना तक बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है. देश से होने वाले निर्यात में बिहार आधा फीसदी निर्यात करता है. लेकिन इस निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार नई नीति पर काम कर रही है जिसको बढ़ाकर 2025 तक निर्यात 10 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी है. शासन ने निर्यात बढ़ाने की योजना का प्रारूप तैयार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहमति के लिए भेज दिया है. सरकार का खास जोर पेट्रोकेमिकल उत्पाद और मांस से जुड़े प्रसंस्करण की उत्पाद ग्रोथ बढ़ाने पर है. 

बिहार में बरौनी रिफाइनरी से बड़ी मात्रा में पेट्रोकेमिकल उत्पाद को निर्यात किया जाता है लेकिन बिहार से बाहर इम्पोर्ट कोड होने के कारण यह बिहार के खाते में नहीं गिना जाता है. बिहार मांस निर्यात भी बड़े स्तर पर करता है लेकिन आईसी की दिक्कत होने के कारण बिहार को इनके निर्यात का क्रेडिट नहीं मिलता है. सरकार की योजना है कि सिल्क, मखाना, और खाद्य पदार्थों का निर्यात कर बिहार की निर्यात नीति में बदलाव किया जाये. बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार विदेश व्यापार महानिदेशालय से राज्य में एक शाखा खोलने के लिए भी कोशिशों में जुटा हुआ है.

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जिसके लिए बिहार सरकार ने महानिदेशालय को पत्र भी लिखा है. महानिदेशालय की शाखा खुलने की वजह से आईसी कोड पटना में ही मिलने लगेगा. अगर महानिदेशालय की शाखा खुलती है तो निर्यात बिहार के खाते में जुड़ेगा जो कि 3 से 4 फीसदी तक पहुंच सकता है. सरकार की योजना है कि विदेशों में निर्यात बढ़ाने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को विदेशों में भेजा जाए जिसके लिए एनबीएल से मान्यता प्राप्त लैब को बिहार में स्थापित की जा रही है. 

 

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