बिहार में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आवेदन से मिलेंगे 10 लाख, कब शुरू

Smart News Team, Last updated: 26/04/2021 04:37 PM IST
  • बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए वेबसाइट पर स्वरोजगार योजना के लिए जाकर आवेदन कर सकते हैं. बहुत जल्द ही इस योजना की शुरुआत कर दी जायेगी. अब इस योजना में सभी वर्गों के लोग आवेदन कर सकेंगे.
बिहार में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आवेदन से मिलेंगे 10 लाख, कब शुरू (फाइल फ़ोटो)

पटना: बिहार में अगर आप स्वरोजगार लगाना चाहते हैं, तो अब बिहार सरकार ने आपके सपनों को डिजिटाइज कर दिया है, अब किसी ऑफिस और बाबुओं के चक्कर नहीं काटने होगें, आप सीधे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए वेबसाइट पर स्वरोजगार योजना के लिए जाकर आवेदन कर सकते हैं. बहुत जल्द ही इस योजना की शुरुआत कर दी जायेगी. अब इस योजना में सभी वर्गों के लोग आवेदन कर सकेंगे.

बिहार राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उद्योग लगाने को प्रेरित कर रही है. इसके लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति उन्हें 10 लाख तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है जिसमे आधी राशि जो की बिना ब्याज लोन की राशि होगी और उसे उद्योग से कमाकर आपको लौटना होगा. वर्ष 2018 में सरकार ने सबसे पहले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना शुरू की थी. वर्ष 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शामिल कर दिया गया. योजना के तहत 10 लाख रुपए तक सरकार देती है, जिसमें पांच लाख अनुदान है. बाकी पांच लाख बिना ब्याज के 84 किस्तों में लौटाना होता है.

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हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं और सामान्य व पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस योजना का हिस्सा बना दिया है. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. उद्योग विभाग ने इसके लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिसमें चारों एससी-एसटी, ईबीसी, महिला और युवा उद्यमी योजनाओं के लिए आवेदन हो सकेंगे. पोर्टल पर अभ्यर्थी को चारों विकल्प मिलेंगे, वो जिस कैटेगरी में आता हो, उसमें आवेदन कर सकता है.

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ट्रेनिंग के बाद मिलेगी पहली किस्त

स्वीकृत आवेदनों पत्रों की जांच समिति 15 दिन में करेगी. फिर उसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाएगा. जांच कार्य पूरा होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को तय संस्थानों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. फिर उनके प्रोजेक्ट की डीपीआर के हिसाब से समिति उन्हें पहली किस्त की राशि स्वीकृत कर देगी.

 

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