बिहार पंचायत चुनाव में देरी तय, EVM खरीद मामला ना सुलझा तो टलेंगे ये इलेक्शन भी

पटना. बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन खरीद को लेकर पटना हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं भारत निर्वाचन आयोग और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम खरीद को लेकर किसी अन्य विकल्प को तलाशना होगा. हाईकोर्ट का फैसला अगर राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में जाता है तो भी समय पर चुनाव कराना मुश्किल होगा. पंचायती राज विभाग ने चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है.

बता दें कि पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहा है. चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक युक्त ईवीएम मशीनों की जरूरत है जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है. इन ईवीएम मशीनों की आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी भी तैयार है. वहीं इसकी खरीद को लेकर भारत निर्वाचन आयोग मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं है. 

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हाईकोर्ट अगर राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में भी फैसला देता है तो जिस मॉडल की ईवीएम की जरूरत है उन्हें बनाने के लिए एक महीने का टाइम चाहिए होगा. वहीं राज्य में एक साथ छह श्रेणियों के ढ़ाई लाख पदों पर चुनाव कराने है. मामले पर जिस तरह से दिन बीत रहे हैं ऐसे में जून महीने तक चुनाव कराना आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. 

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बिहार पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण बिहार विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटी की सीटों पर होने वाले चुनावों में देरी हो सकती है. इन सीटों पर भी कुछ महीनों में निर्वाचित विधान पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है. 

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