पटना सहित कई जिलों के शिक्षण संस्थान हुए कर्जदार, लाखों रुपये का है कर्ज

पटना. बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों के शिक्षण संस्थान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं. इनमें खासतौर से सरकारी स्कूल हैं, इन शिक्षण संस्थानों पर लाखों का कर्ज है. पटना सहित दर्जनों जिलों से अधिक शिक्षण संस्थानों ने कर्ज के बोझ से निकलने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर गुहार लगाई है. इन स्कूलों की हालत ये कि चाहें आपदा राहत हो या फिर चुनाव कार्य व टीका केंद्र बनाने की बात हो तो जिला प्रशासन इन स्कूलों की सबसे सही जगह मानते हैं. इस दौरान प्रशासन द्वारा भवन के इस्तेमाल से कई संस्थानों लाखों के कर्ज में डूब गए हैं. क्योंकि इनका कहना है कि आपदा व चुनाव कार्यों में भवनों में टूट फूट भी हुई और इसके साथ ही बिजली का बिल भी काफी हुआ है. इस पैसों को निकालना संस्थान के बस का नहीं.

शिक्षा विभाग को दी गई शिकायत में बताया गया कि बक्सर के डुमरांव जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर 9 लाख से अधिक बिजली का बिल बकाया हो गया है. इतना ही नहीं इस संस्थान को बिजली कटने का अल्टीमेटम मिल चुका है. इसके साथ ही राजधानी पटना के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कॉलेज, महेन्द्रू का 5 लाख 74 हजार का बिजली बिल बकाया है. वहीं डायट लखीसराय पर 45066, डायट डुमरांव, सीतामढ़ी पर 85503 बिजली बिल बकाया. ये संस्थान तो कर्जदारी के महज उदाहरण हैं, शिक्षा विभाग के पास इस तरह की दो दर्जन से भी अधिक शिकायत पहुंची हैं.

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वहीं इस मामले को लेकर निदेशक शोध प्रशिक्षण डॉ. विनोदानंद झा ने कहा शिक्षा विभाग को इस समस्या की जानकारी है. गंभीरता से विचार भी चल रहा है. इस समस्या के समाधान पर जल्द शीर्षस्तर से ठोस निर्णय लिये जाने के आसार हैं. बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों को काफी सुधार किया है. हालांकि इससे पढ़ने वाले बच्चों को तो काफी फायदा हुआ है लेकिन ये स्कूल अब विभिन्न प्रकार के सरकारी आयोजनों व उपक्रमों के आए दिन केन्द्र बनते रहते हैं.