बिहार विधान परिषद में मंत्री प्रमोद बोले- किसानों का पैसा ले भागने वाले को…

पटना. बिहार विधान परिषद कृषि बजट पर चर्चा में गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार में आजादी से पहले की चीनी मिलों स्थापित किया लेकिन वो 1991 से लेकर 1997 के बीच में बंद हो गईं. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि उनकी सरकार में चीनी मिलों को निगम बना दिया गया. मंत्री प्रमोद कुमार बोले कि साल 2005 में एनडीए सरकार ने बंद पड़ी 15 चीनी मिलों में से दो लैरिया और सुगौली को चालू करवाया. अभी दो मिलों का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है.

मंत्री ने चीनी मिलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रीगा मिल के किसानों का पैसा लेकर भागने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए कोलकाता तक पीछा किया जा रहा है. वहीं मंत्री प्रमोद कुमार बोले कि लौरिया और गोपालगंज की चीनी मिल से जुड़े किसानों को उनका बकाया पैसा दिलाया जाएगा. इसी के साथ ईख का मूल्य भी अलग वैरायटी के अनुसार पांच से सात रुपए तक बढ़ा दिया गया है. 

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विधान परिषद में सरकार का पक्ष रखते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार के कृषि रोड मैप से बिहार के किसानों को काफी फायदा हुआ है. कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने साल 2008 से 2012 के बीच पहले, फिर 2017 तक दूसरी और 2022 तक के तीसरे कृषि रोड मैप को लागू कर दिया है.  

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कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में उत्पादन के साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हुई है. कोरोना काल में काम धंधों पर प्रभाव पड़ा लेकिन किसान खेत-खलिहान में काम करते रहे. केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ है. सहकारिता पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के 5083 पैक्सों में गोदाम का निर्माण भी कराया गया है. 

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वहीं विपक्ष के नेता राजद के सुनील सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते सालों में सहकारिता सहित कई विभागों में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया है. सरकार धान खरीद पर अपनी पीठ खुद ठोक रही है. राजद नेता सुनील सिंह ने कहा कि कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग पर रोक लगाए. 

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