बाढ़ के बाद बिहार की हालत का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, नीतीश सरकार ने किया 3,764 करोड़ के नुकसान का दावा

पटना. केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार की टीम ने राज्य सरकार के मुआवजे के दावे के आलोक में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भागलपुर और नौगछिया इलाकों का दौरा किया. जिसके बाद उन्होंने बिहार के अधिकारीयों के साथ बैठक किया. जिसमे बिहार के अधिकारीयों ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान के एवज में 3,764 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया. आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने केंद्रीय टीम के सामने प्रस्तुति देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए नुकसान का स्तर बढ़ सकता है.

केंद्रीय टीम ने पहले दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान के पैमाने का आकलन करने के लिए दरभंगा में संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की. केंद्रीय टीम के समक्ष प्रस्तुति के दौरान, राज्य के अधिकारियों ने कहा कि जल संसाधन विभाग को सबसे अधिक 1470 करोड़ का नुकसान हुआ है.  इसके बाद डीएमडी को 1,165 करोड़ और कृषि विभाग को 661 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण निर्माण विभाग को 235 करोड़ रुपये ओर सड़क निर्माण विभाग को बाढ़ के कारण 203 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है.

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इस साल के बाढ में 13 जिलों के 73 प्रखंडों की 359 पंचायतों की करीब 15 लाख की आबादी प्रभावित हुई है. विभिन्न जिलों में बाढ़ के कारण कम से कम 53 लोगों की जान चली गई है. पिछले साल 2020 में राज्य सरकार ने लगभग 3,328.60 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया था. जिसमें 16 जिलों के 1,333 पंचायतों में रहने वाले 83.62 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई थी. जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई थी. अधिकारियों का कहना हैं कि केंद्र सरकार ने दावे के खिलाफ लगभग ₹700 करोड़ की पेशकश की थी. वहीं 2019 में बाढ़ में बिहार में  88.46 लाख लोग 13 जिलों में प्रभावित हुए थे। उस समय 4,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब केंद्र सरकार ने 953 करोड़ रुपए की पेशकश की थी.