सरकार इन कर्मचारियों के PF का 24 फिसदी करेगी भुगतान, जानें किसे मिलेगा फायदा

देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. इस नए आर्थिक पैकेज में कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का 24 फीसदी ईपीएफ (EPF) सरकार जमा कराएगी. आत्मनिर्भर भारत योजना की इस मियाद को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत भारत सरकार को एक अक्तूबर, 2020 या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक लगे नए कर्मचारियों को दो साल तक सब्सिडी देनी थी, लेकिन अब योजना का लाभ 31 मार्च, 2022 तक उठाया जा सकता है.

किसे मिलेगा फायदा

जिस कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपये से कम है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ किसी रजिस्टर्ड संस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से पहले काम नहीं कर रहा था और उसका 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर नहीं था, उसे इस योजना की फायदा मिलेगा.

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1,000 कर्मचारियों तक रखने वाले संस्थान में सरकार दोनों यानी 12 फीसदी कर्मचारियों और 12 फीसदी नियोक्ताओं का योगदान, कुल वेतन के 24 फीसदी का ईपीएफ (EPF) में भुगतान करेगी. यह नए कर्मचारियों के मामले में दो साल की अवधि के लिए होगा. एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में, सरकार केवल ईपीएफ योगदान में कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान करेगी, जो वेतन का 12 फीसदी होगा. यह भी नए कर्मचारियों के लिए दो साल की अवधि में फायदा मिलेगा.

योजना का उद्देश्य

दरअसल, इस योजना का उद्देश्य देश के संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और कोरोना महामारी के दौरान रोजगार के नए अवसर पैदा करने को प्रोत्साहित करना है. इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोरोना के कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए एक औरबड़े पैकेज का एलान किया है. जिसमें,  , टूरिज्म, कारोबारियों के लिए कई प्रावधान किए हैं.