बिहार: ग्रामीणों का अपने घर का सपना होगा पूरा, हर गांव में लोन लेना होगा आसान

Ruchi Sharma, Last updated: Mon, 7th Feb 2022, 9:52 AM IST
  • राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार अगले 25 वर्षों में यानी 2047 तक देश के सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने जा रही है. इस पहल से गांवों में लोगों को आसानी से होम लोन मिल जाएगा.
हर गांव में लोन लेना होगा आसान

पटना. अब ग्रामीणों का अपने घर का सपना आसानी से पूरा होगा. राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अब गांवों में लोगों को होम लोन लेना आसान हो जाएगा. राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार अगले 25 वर्षों में यानी 2047 तक देश के सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने जा रही है. इस पहल से गांवों में लोगों को आसानी से होम लोन मिल जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों और पंचायतों के संसाधनों को बढ़ावा देने का प्रयास होगा. यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दी.

केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा विकास की लाइफलाइन है. उन्होंने राज्य सरकारों से वाट्सएप ग्रुप बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वाट्सएप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ एक महिला, एक युवा और बुजुर्ग को जरूर शामिल किया जाए. साथ ही मंत्री ने हर जिले में लोकपाल की तैनाती सुनिश्चित करने की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया.

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जमीन संबंधी विवादों को जल्द होगा निपटारा

‘वन नेशन वन रजिस्ट्री’ की अवधारणा जमीन पर उतर रही है. जमीन का भी हम आधार नंबर करने जा रहे हैं. यह बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय, न्यायालय से जुड़ा होगा ताकि जमीन संबंधी विवादों को शीघ्रता से निपटाया जा सके.

2030 लक्ष्य हासिल करने का इरादा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है. विजन 2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है. वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है. गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव की जरूरत है.

केंद्र सरकार के कामों को गिनाया

मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए गांवों में रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचा निर्माण के साथ प्रावधानों के साथ ही केंद्र सरकार के आम बजट में बिहार को दी गई सौगातों की विस्तार से जानकारी दी. जदयू के विशेष दर्जे की मांग से जुड़े सवाल पर उन्होंने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों को गिनाया.

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