SC-ST वर्ग को CM नीतीश की बड़ी राहत, अब इनके मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल

Shubham Bajpai, Last updated: Fri, 24th Dec 2021, 11:16 AM IST
  • बिहार में नीतीश सरकार ने एससी-एसटी के अंतर्गत दर्ज मामलों मे स्पीडी ट्रायल करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि इस मामलों में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके. इसके साथ ही पीड़िता का समय से भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
SC-ST वर्ग को CM नीतीश की बड़ी राहत, अब इनके मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल

पटना. बिहार सरकार एससी एसटी मामलों में पीड़ितो को बड़ा राहत देने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचि जाति व अनुसूचित जनजाति के मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए स्पीड़ी ट्रायल चलवाने के निर्देश दिए, इसको लेकर नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है ताकि जल्द से जल्द इनको न्याय मिल सके.

बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. बैठक में सीएम ने विभिन्न मामलों की जानकारी ली और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए.

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मुआवजे को लेकर जारी निर्देश

सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में जिले के सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को जिलों में दर्ज मामलों की जल्द से जल्द समीक्षा करके पीड़ितों को समय से मुआवजा राशि मुहैया कराने के निर्देश दिए.

नौ विशेष अदालतों का हो गठन

सीएम नीतीश कुमार ने लोक अभियोजकों की कार्य क्षमता बढ़ाने को लेकर समीक्षा करते हुए विशेष न्यायालयों का शीघ्र गठन करने की मांग की. उन्होंने कहा कि योग्य लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सकें. साथ ही दर्ज मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए नौ विशेष न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए.

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60 दिन के अंदर न्यायालय में दाखिल कराएं आरोप पत्र

सीएम नीतीश कुमार ने बैठक के बाद डीजीपी को निर्देश दिए कि वो सभी पुलिस अधीक्षकों को जल्द से जल्द लंबित कांडों की जांच करके मामलों के निस्तारण में तेजी लाए. साथ ही अभियान चलाकर लंबित मामलों की जांच कर 60 दिन के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कराने के भी निर्देश दिए.

 

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