पटना मेट्रो: नीतीश सरकार देगी जमीन खरीदारी के लिए 308 करोड़, 15 दिन पुराना आदेश लिया वापस

पटना. बिहार सरकार राजधानी में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट की जमीन को अधिगृहित यानी खरीदारी के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को फिलहाल 308 करोड़ रुपए ही देने का ऐलान किया है. सरकार द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह राशि मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि-अर्जन यानी जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आ सकेगी. बता दें कि बीते 13 दिसंबर को इसके लिए 500 करोड़ रुपए के जारी आदेश को सरकार ने वापस ले लिया. अब नीतीश सरकार ने नए सिरे से मेट्रो के लिए की जाने वाली जमीन खरीदारी के लिए फिर से बदलकर 308 करोड़ रुपए राशि का ऐलान किया है.

बीते दिनों इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बिहार नगर विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी. उस दौरान ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय यूनियन और जिका जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां लगभग 8 हजार करोड़ तक की राशि देने के लिए तैयार हैं. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां से मिली ये सहायता राशि इस प्रोजेक्ट के जमीन, राहत एवं पुनर्वास और निजी-सरकारी साझेदारी के तहत मिलने वाली राशि के अलावा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत का करीब 60 फीसदी होगा. बाकी बची हुई राशि का वहन राज्य व केन्द्र की साझेदारी से की जानी है. बताया जा रहा है कि बचे 40 फीसदी राशि में से 20 फीसदी केंद्र सरकार और 20 फीसदी बिहार सरकार की हिस्सेदारी होनी है. बता दें कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण यानी चिन्हित जमीन की खरीदारी का पूरा खर्च बिहार सरकार को उठाना है.

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राजधानी पटना के शहरी इलाको में लगातार बढ़ती आबादी और निरंतर विकसित हो रहे भौगोलिक विस्तार को देखते हुए शासन प्रशासन ने लोगों को सुगम और आरामदायक यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरूआत की. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद राजधानी में रहने वाले लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे. बता दें कि साल 2018 के सितंबर महिने में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन किया गया और इसी के साथ ही राजधानी में मेट्रो के सपने को हकीकत में जमीन पर उतारने के लिए प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई.