बिहार के गांव-गांव को सोलर लाइट के उजाले से रौशन कराएंगे CM नीतीश, ये है प्लान

Smart News Team, Last updated: Sun, 11th Jul 2021, 5:47 PM IST
  • बिहार पंचायत चुनाव से पहले सीएम नितीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है. पंचायत चुनाव के बाद गांवों को स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमग किया जायेगा. सरकार स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एजेंसियों का चयन कर रही है. सोलर लाइट के बेहतर रखरखाव के लिए तीन स्तर पर कमेटी काम करेगी. इन सभी राज्य स्तरीय कमेटियों के प्रमुख विकास आयुक्त को बनाया गया है. 
बिहार के गाँवों को लाइट से जगमगाएंगे नितीश कुमार 

पटना. बिहार में गाँवों को सोलर लाइट से जगमगाने के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है. पंचायत चुनाव समाप्त होते ही गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को साकार किया जायेगा. इस योजना को लेकर सरकार ने एजेंसियों के चयन की प्रिक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में सोलर लाइट उत्पादक कंपनियों का चयन किया गया है. एजेंसियों का चयन ब्रेडा (बिहार रिन्यूअबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के माध्यम से किया जा रहा है. 

सोलर लाइट लगाने के लिए एजेंसियों का चयन दो स्तर पर किया जा रहा है. उन एजेंसियों को भी शामिल किया गया है जो सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित उपकरणों का निर्माण करती है. वहीँ दूसरी ओर गांवों में सोलर लाइट लगाने के लिए अलग से कंपनियों का चयन किया गया है. दोनों तरह की एजेंसियों की संख्या 100-100 से अधिक है. छोटे जिलों में एक एजेंसी और बड़े जिलों में दो एजेंसी सोलर लाइट लगाने का काम करेगी. दो एजेंसियों के चयन के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि अगर कोई एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो भी जाए तो गांवों में सोलर लाइट में आई खराबी को दूर करने में कोई परेशानी न हो. अभी तक गांवों में 12 वाट के बल्ब लगाने की योजना पर काम हो रहा है.  ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि सोलर लाइट लगाने की योजना में ब्रेडा तकनीकी सहयोग कर रहा है. इसके लिए नियमानुसार एजेंसियों का चयन हो रहा है. 

लखनऊ में आतंकी होने की सूचना से हड़कंप, पुलिस व ATS की टीम ने अपने घेरे में लिया

तीन स्तर की कमेटी होगी

सोलर लाइट के बेहतर रखरखाव के लिए तीन स्तर पर कमेटी काम करेगी. इन सभी राज्य स्तरीय कमेटियों के प्रमुख विकास आयुक्त को बनाया गया है.  कमेटी में पंचायती राज व ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे. जबकि जिला स्तर पर कमेटी के प्रमुख डीएम होंगे. इसमें बिजली कंपनी, ब्रेडा समेत पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे. पंचायत स्तर पर भी क्रियान्वयन के लिए कमेटी काम करेगी. जिसमे प्रमुख पंचायत सचिव होंगे. पंचायत स्तरीय कमेटी के आधार पर ही प्रमाणित होगा कि अमुक एजेंसी ने गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम किया है. जिसके बाद ही एजेंसी को कुल भुगतान की दी जाने वाली राशि का 70% हिस्सा मिलेगा. बाकी 30% राशि पांच साल के लिए रखरखाव मद में 12 किस्तों में भुगतान किया जायेगा. 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें