बिहार सरकार के पैसे के वार्षिक हिसाब नहीं देते निगम और बोर्ड, RTI में खुलासा

Smart News Team, Last updated: Sun, 17th Jan 2021, 3:41 PM IST
  • सूचना के अधिकार कानून से खुलासा हुआ है कि राज्य के निगम और कई बोर्ड अपने वार्षिक खर्च का ब्योरा सरकार के नहीं देते है. कई बोर्ड ऐसे भी है जिन्होने 6 साल में एक भी रिपोर्ट विभाग को नहीं दी है. 
सूचना के अधिकार कानून में खुलासा.

पटना: प्रदेश सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग अपने वार्षिक खर्च का वार्षिक ब्योरा प्रशासी विभागों को नहीं दे रहे हैं इसके कारण विभागों को महालेखाकार कार्यालय को बजट रिपोर्ट भेजने में परेशानी हो रही है. ये ऐसे बोर्ड और निगम हैं. जिन्हें सरकार प्रत्येक वर्ष भारी भरकम बजट का आवंटन करती है. लेकिन ये विभाग खर्च का ब्यौरा प्रशासी विभाग को नहीं देते. इसके खिलाफ महालेखाकार कार्यालय भी आपत्ति जता चुका है. यह खुलासा लोक सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी से हुआ है.

आरटीआई कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय मिली जानकारी के आधार पर बताया कि प्रशासी विभागों के माध्यम से जिन बोर्ड, निगम तथा आयोग का वार्षिक ब्योरा नहीं मिला है उस पर महालेखाकार कार्यालय ने कड़ी नाराजगी जताया है. जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक कोई ब्योरा नहीं दिया. वहीं राज्य सूचना आयोग ने वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 और राज्य बाल श्रमिक आयोग ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 ने प्रशासी विभागों को वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी है. जब विभाग द्वारा खर्च को ब्योरा नहीं दिया जाता, तो कैसे साल इन विभागों को पैकेज घोषित हो जाता है.

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आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि हमने अलग-अलग आवेदन देकर बिहार सरकार ने सभी आयोगों, निगमों और बोर्ड से वार्षिक लेनदेन की सूचना मांगी थी, विभिन्न विभाग ने इसपर कोई सूचना नहीं दी है. अब कार्यकर्ताओं ने राज्य सूचना आयोग से सूचना दिलाने की गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि कई निगम, आयोग और बोर्ड अब किसी भी बात का जबाब नहीं देते.

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