बिहार में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय के गठन को मिली मंजूरी, योजनाओं का मिलेगा लाभ

पटना. बिहार में काफी समय से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए निदेशालय की मांग करने वालों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है. बिहार सरकार ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के गठन को मंजूरी दे दी है. जल्द ही निदेशालय का गठन होगा. इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. निदेशालय के गठन के बाद से पिछड़े वर्ग के लिए संचालित योजनाओं को आसानी से जमीनी स्तर पर संचालित किया जा सकेगा.

निदेशालय में कर्मचारियों की नियुक्ति का काम हुआ शुरू

निदेशालय में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती का काम शुरू हो गया है. निदेशालय के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, 446 पदों पर अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है. इसमें 26 पद निदेशालय और 420 पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हैं. इनमें जिला स्तर पर भी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. शुरुआती तौर पर निदेशालय में एक निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, 4 सहायक निदेशक, एक लेखा पदाधिकारी, 2 प्रशाखा अधिकारी, 4 सहायक, 2 उच्च वर्गीय लिपिक, 4 निम्नवर्गीय लिपिक और 1 आशुलिपिक कार्यरत होगा.

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क्षेत्रीय कार्यालय में इन पदों पर होगी नियुक्ति

निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में 420 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जिसमें एक प्रमंडलीय उप निदेशक, 38 जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारी, 139 अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारी, 1 सहायक प्रशासी अधिकारी, 9 प्रधान लिपिक, 38 उच्चवर्गीय लिपिक और 189 निमनवर्गीय लिपिक की नियुक्ति की जाएगी. इन सभी पदों पर तैनात अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग की चल रही योजनाओं का सुचारू तौर पर संचालन करवाना और जमीनी स्तर पर उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाना.

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निदेशालय करेगा योजनाओं की मॉनिटरिंग

पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की निदेशालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके जरिए उन योजनाओं के क्रियान्वयन करने को लेकर काम किया जाएगा. अभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पद पर स्थानीय समाहरणालय के लिपिक ही काम करेंगे. वहीं, कार्यालय में नियुक्ति के लिए पहले से तय नियमावली का ही पालन किया जाएगा. राज्य सरकार जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.