हाईकोर्ट का आदेश: पटना-गया सड़क की रिपोर्ट दें पटना, गया व जहानाबाद के डीएम

पटना-गया राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में देरी और उसके खस्ताहालत को लेकर पटना हाईकोर्ट अहम टिप्पणी की है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पटना-गया राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ता हालत, उसकी मरम्मत और निर्माण में हो रही देरी पर निर्माण का निरीक्षण करने का पटना, जहानाबाद और गया के डीएम को आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निरीक्षण के दौरान एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी रहने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गया की सामाजिक संगठन प्रतिज्ञा संस्था व अन्य की जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की।

पटना हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 27 जून को मरम्मत व निर्माण कार्य का निरीक्षण करने को कहा है। निरीक्षण की रिपोर्ट अगली तारीख पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग समाप्त हो चुका है और कुछ एक जगहों पर पोल और खंभे को हटाने के काम किया जा रहा है। जल्द ही सारा काम पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य सरकार छह सप्ताह के भीतर खाली व अधिग्रहित जमीन एनएचएआई को सड़क निर्माण के लिए सौंप देगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी बात हलफनामा के साथ पेश करने का आदेश दिया।गया ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शहर है।

पटना से गया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन आने-जाने में कई घंटे लग जाते हैं। काफी समय से इसके निर्माण और मरम्मति का कार्य चल रहा है। कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

निर्माण कार्य में देर होने के कारण कोर्ट ने इस हाइवे को बनाने के लिए राज्य सरकार और एनएचएआई को अपने-अपने हिस्से की सड़कों पर बने गड्ढों को भरकर सड़कों का मेंटेनेंस करने की बात कही।

गौरतलब है कि पटना गया डोभी 123 किलोमीटर हाइवे के निर्माण के दौरान सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है।