सरकारी जमीन पर कब्जे की जांच के लिए बिहार के 20 जिलों में जमीन का सर्वे

पटना. बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी जमीन का रिकॉर्ड तैयार करवा रही है. जिसके लिए एक बार फिर से राजस्व विभाग की तरफ से सभी जिलों को सरकारी जमीन का सर्वे करके भेजने के लिए कहा है. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी सरकारी जमीन पर अगर किसी का अवैध कब्जा है तो उसका आधार सम्बंधित व्यक्ति से बात कर सरकार को रिपोर्ट सौपे. राजस्व विभाग के इसके पहले आदेश के बाद से अभी तक 20 जिलों में भूमि का सर्वे किया गया है.

बिहार के 20 जिलों में भूमि का सर्वे के बाद अभी तक 90688 सरकारी प्लॉटों की जानकारी मिली है. जिनकी पैमाइश के बाद रकबे का अंदाजा लगाया जाएगा. रकबे काम उन्ही जिलों में चल रहा है जहां पर भूमि सर्वे का काम अभी भी चल रहा है. जिसका काम भूमि सर्वेक्षण विभाग की प्राथमिकता में हो रहा है. जिसका कार्य सरकारी भूमि का पता लगाना और उसका संरक्षण करना है.

नीति आयोग रिपोर्ट के बाद CM नीतीश ने गिनाए 15 साल में खुले इंजीनियरिंग कॉलेज

भूमि सर्वे को लेकर राजस्व विभाग ने सभी विभागों से दो साल पहले ही जमीन का ब्यौरा मांगा था. वहीं इसके लिए जिलों में कार्य कर रहे विभागों को एक नोडल अधीकारी नामित कर भूमि का ब्यौरा अपने अंचल के सर्वेक्षण शिविर में देना था. इस कार्य की गति इतनी धीमी थी कि यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया. वहीं जब फिर कोरोना नियमों में ढील दी गई है तो एक बार फिर से राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने दूसरे सरकारी विभाग को फिर से इसका ब्यौरा मांगा है.