बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत दिया जाएगा काम,आदेश जारी

पटना. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में लॉक डाउन और पाबंदियों के चलते बिहार लौटने वाले सभी प्रवासी मज़दूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिया जाए. इसके लिए गुरुवार को बिहार सरकार ने आदेश जारी किए हैं.

मनरेगा के निदेशक और आयुक्त सीपी खंडूजा ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग को नए वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत 20 करोड़ मंडियों के निर्माण के लिए पहले ही मंजूरी मिल गई है. प्रवासियों की आमदनी के लिए उच्च कार्य मांग की उम्मीद करते हुए इसे बढ़ाकर 30 करोड़ करने की योजना है. अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को लाभार्थियों को रोजगार देने की जिम्मेदारी दी गई है.

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आपको बता दें कि मनरेगा निश्चित मजदूरी पर ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के अकुशल काम की गारंटी देता है. पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 2.5 मिलियन प्रवासियों में से कई लोगों को अस्थायी नौकरी देने के लिए पिछले साल केंद्रीय योजना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था. दूसरी लहर के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्यों से लौटने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर सरकार की योजना पर भरोसा कर रहा है.

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खंडूजा ने कहा कि बिहार ने पिछले साल मई और जून में 7 करोड़ मंडियां बनाईं, जो एक तरह का रिकॉर्ड था। पिछले साल लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जब प्रवासी मजदूर घर लौट रहे थे तब उनके लिए उच्च रोजगार का सृजन हुआ किया गया था. इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से एमजीएनआरईजीएस के तहत उत्पन्न होने वाली मंडियों के संदर्भ में राज्य की कम रेटिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जॉब कार्ड धारकों में एक मात्रा में उछाल आया है और मांग के अनुसार काम दिया गया है.