जजों को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: रविशंकर प्रसाद
- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- कि न्यायाधीशों को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी केस में वादी प्रतिवादी के मन मुताबिक फैसला नहीं देने पर जजों के खिलाफ खासकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग होती है,
पटना: पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शनिवार को शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- कि न्यायाधीशों को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी केस में वादी प्रतिवादी के मन मुताबिक फैसला नहीं देने पर जजों के खिलाफ खासकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग होती है, जिसमें कई बार उन्हें अपमानजनक और अपशब्द कहे जाते हैं. ट्विटर पर भी हैशटैग चलाकर जजों की अवमानना की जाती है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट के मंच पर सार्वजनिक तौर पर कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपने हिसाब से कानून के आधार पर फैसला देते हैं. लोगों को अधिकार है कि वो उनके फैसले की आलोचना करें, मगर किसी भी तरह की ट्रोलिंग और जजों का अपमान बर्दाशत नहीं की जाएगी. केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा एक बात मैं पूरे देश के लोगों को साफ कर देना चाहता हूं. भारत में लगभग सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और खुलकर अपने विचार साझा करते हैं. ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं, उसे विचारों के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.
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लेकिन कुछ लोग इसका गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है. हम बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं लेकिन गणमान्य लोगों की अवमानना और अपमानजनक बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. वहीं पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन उद्घाटन समारोह में आईं जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अपने सम्बोधन में पटना हाईकोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया. इनमें उन्होंने दरभंगा महाराज फैसले का भी उल्लेख किया जिसके बाद पहला संविधान संशोधन हुआ था. जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने बताया कि तीन फरवरी, 1916 को पटना हाईकोर्ट के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन वायसराय लार्ड हार्डिंग ने नए हाईकोर्ट भवन की भव्यता का जिक्र किया था.
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